राष्ट्र - चेतना

सोनिया गांधी की यात्रा का खर्च 1850 करोड़

2011-10-14T01:12:00.000-07:00

सोनिया गांधी की यात्रा का खर्च 1850 करोड़
इतना खर्चा तो प्रधानमंत्री का भी नहीं है : पिछले तीन साल में सोनिया की सरकारी ऐश का सुबूत, सोनिया गाँधी के उपर सरकार ने पिछले तीन साल में जीतनी रकम उनकी निजी विदेश यात्राओ पर की है उतना खर्च तो प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया है ..एक सूचना के अनुसार पिछले तीन साल में सरकार ने करीब एक हज़ार आठ सौ अस्सी करोड रूपये सोनिया के विदेश दौरे के उपर खर्च किये है ..कैग ने इस पर आपति भी जताई तो दो अधिकारियो का तबादला कर दिया गया .
अब इस पर एक पत्रकार रमेश वर्मा ने सरकार से आर टी आई के तहत निम्न जानकारी मांगी है :
सोनिया के उपर पिछले तीन साल में कुल कितने रूपये सरकार ने उनकी विदेश यात्रा के लिए खर्च की है ?
क्या ये यात्राये सरकारी थी ?
अगर सरकारी थी तो फिर उन यात्राओ से इस देश को क्या फायदा हुआ ?
भारत के संबिधान में सोनिया की हैसियत एक सांसद की है तो फिर उनको प्रोटोकॉल में एक राष्ट्रअध्यछ का दर्जा कैसे मिला है ?
सोनिया गाँधी आठ बार अपनी बीमार माँ को देखने न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में गयी जो की उनकी एक निजी यात्रा थी फिर हर बार हिल्टन होटल में चार महगे सुइट भारतीय दूतावास ने क्यों सरकारी पैसे से बुक करवाए ?
इस देश के प्रोटोकॉल के अनुसार सिर्फ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही विशेष विमान से अपने लाव लश्कर के साथ विदेश यात्रा कर सकते है तो फिर एक सांसद को विशेष सरकारी विमान लेकर विदेश यात्रा की अनुमति क्यों दी गयी ?
सोनिया गाँधी ने पिछले तीन साल में कितनी बार इटली और वेटिकेन की यात्राये की है ?
मित्रों कई बार कोशिश करने के बावजूद भी जब सरकार की ओर से कोई जबाब नहीं मिला तो थक हारकर केंद्रीय सूचना आयोग में अपील करनी पड़ी.
केन्द्रीय सूचना आयोग प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय के गलत रवैये से हैरान हो गया .और उसने प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत ही सख्त टिप्पणी की
केन्द्रीय सूचना आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेशी दौरों पर उस पर खर्च हुए पैसे को सार्वजनिक करने को कहा है। सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को इसके निर्देश भी दिए हैं। हिसार के एक आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा ने प्रधानमंत्री कार्यालय से सोनिया गांधी के विदेशी दौरों, उन पर खर्च, विदेशी दौरों के मकसद और दौरों से हुए फायदे के बारे में जानकारी मांगी है।
26 फरवरी 2010 को प्रधानमंत्री कार्यालय को वर्मा की याचिका मिली, जिसे पीएमओ ने 16 मार्च 2010 को विदेश मंत्रालय को भेज दिया। 26 मार्च 2010 को विदेश मंत्रालय ने याचिका को संसदीय कार्य मंत्रालय के पास भेज दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय के इस ढ़ीले रवैए पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सूचना आयुक्त सत्येन्द्र मिश्रा ने निर्देश दिया कि भविष्य में याचिका की संबंधित मंत्रालय ही भेजा जाए। वर्मा ने पीएमओ के सीपीआईओ को याचिका दी थी। सीपीआईओ को यह याचिका संबंधित मंत्रालय को भेजनी चाहिए थी।
आखिर सोनिया की विदेश यात्राओ में वो कौन सा राज छुपा है जो इस देश के " संत " प्रधानमंत्री इस देश की जनता को बताना नहीं चाहते ? !

लव जेहाद: क्यों, कैसे, नुकसान और बचाव क्यों?

2011-08-04T06:55:00.000-07:00

भारत में जब इस्लामी सेनाए हमला करने को तैयार ना होती थी क्यों की आर्य
भूमि से इस्लामिक सेनाए जिंदा वापस नहीं जाती थी , उस वक्त भारत के
मंदिरों से ज्यादा भारत की औरतो का लालच दे कर जेहादी नेता अपनी सेनाओ को
मना पाते थे भारत पर हमला करने के लिए | “औरतो की लूट” नामक एक किताब तक
लिखी जा चुकी हैं जिसमे दिल देहला देने वाले आकडे हैं मुसलमानों द्वारा
हिंदू स्त्रियों को लूट के सामान की तरह ले जाने के लिए | उन आकडो से तो
सिर्फ यही साबित होता हैं के अफगानिस्तान और तुर्की की ९० फ़ीसदी आबादी
हिंदू औरतो से ही पैदा हैं | समय बदल गया हैं, आज औरतो को मुस्लमान एक
गैर इस्लामिक देश में ऐसे ही उठा के नहीं ले जा सकते बंगलादेश या
पाकिस्तान की बात अलग हैं | भारत में या यूरोप में इन्होने अलग तरीके
अपना रखे हैं गैर मुस्लमान औरतो से बच्चे पैदा कर के इस्लाम को बढ़ाने के
| तो यहाँ शुरू होता हैं लव जेहाद |

कैसे?
१. मुस्लिम लडको को मौलवियो व अन्य इस्लामिक संगठन द्वारा हिंदू लडकियो
को फ़साने को ना केवल प्रोत्साहित किया जाता हैं अपितु इनाम के तौर पर या
कहे घर बसाने के नाम पर बड़ी रकम भी रखी जाती हैं | ये रकम जेहाद के नाम
पर, जकात के नाम पर, जिज्या के नाम या आपके द्वारा पेट्रोल पर दी हुई रकम
से ली जाती हैं |
२. कम से कम ४-५ लड़के (ज्यादा भी हो सकते हैं ) आपस में मिल के हिंदू
लडकियो को चुनते हैं फ़साने के लिए | मुस्लमान हमेशा समूह में रहते हैं
अपने कायर स्वाभाव की वजह से इसलिए उन हिंदू लडकियो को बचाना इतना सरल
नहीं होता |
३. ये लड़के गर्ल्स कालेज के बाहर, कंप्यूटर संसथान के बाहर या अंदर, या
कोचिंग संस्थानों के आसपास रहते हैं | कभी-२ लेडिस टेलर की दुकान पर ४-५
लड़के लगे ही रहते हैं | इन्टरनेट पर सोशल नेटवर्क से लेकर याहू चैट रूम
तक हर वो जगह जहा इन्हें हिंदू लड़किया मिल सकती हैं वहा ये लगे रहते हैं
घात में |
४. ज्यादातर मौको पर ये लड़के खुद को हिंदू ही दिखाने का प्रयास करते हैं
| अच्छा मोबाइल सेट, कपडे, वा मोटर साइकिल आकर्षण के तौर पर इनका हथियार
होते हैं | जिम में घंटो कसरत भी ये लोंग इसी लिए करते हैं ताकि अधिक से
अधिक हिंदू लड़किया फसा सके |
५. दक्षिण भारत में तो मुल्ला मौलवी इन लडको के लिए पर्सोनालिटी
डेवेलोप्मेंट कोर्से चलवा देते हैं | किस तरह बात की जाए लडकियो से ,
उन्हें कैसे तोहफे दिए जाए | और किस प्रकार सेक्युलर बन कर उनसे सिर्फ
प्यार मोहब्बत की बात कर के खूबसूरत सपने दिखाए जाए |
६. फिल्म उद्योग में बढते खान मेनिया से ये अब और भी सरल हो गया हैं |
ज्यादातर हीरो खान होते हैं ऐसी मानसिकता लड़कियों में तेजी से बढ़ रही
हैं जो की समाज के लिए बहुत की घातक हैं |
७. अगर हिंदू लड़की निश्चित समय में नहीं फसती तो लव जेहादी अपने किसी
दूसरे मित्र को उसके पीछे लगा देता हैं और खुद किसी और के पीछे लग जाता
हैं | इसे लड़की फॉरवर्ड करना कहते हैं |
८. जल्द ही ये लड़के भोली भाली हिंदू लडकियो को अपने प्यार के जाल में
फसा लेते हैं | उनमे से कई तो शारीरिक सम्बन्ध भी स्थापित कर लेते हैं |
ज्यादातर घटनाओ में मुस्लिम लड़के वाईग्रा का इस्तेमाल करते हैं ताकि
लड़किया संतुष्ट रहे और उनके खानपान से आई नापुसकता छुपी रहे |
९. एक बार लड़की से सम्बन्ध स्थापित हो गए तो लड़की को घर से भागने के
लिए मनाने में इन्हें देर नहीं लगती | कही बार ये पहले भी मना लेते हैं
पर ऐसा कम ही होता हैं |
१०. भगा के लड़का लड़की को शादी से पहले इस्लाम कुबूल करने पर मजबूर करा
लेता हैं इस्लामी तरीके से शादी के नाम पर और लड़की फस जाती हैं जाल में
क्यों की लड़की को वापस जाने की बात तो दिमाग में आती ही नहीं |
११. लड़की को भगा के इस्लामिक शादी कर ले जाने के बाद लड़की के साथ निम्न
में से एक घटना होती हैं क ) लड़का लड़की का पूरी तरह भोग कर के उसके शहर
से चार पाच सौ किलोमीटर दूर बेच देता हैं किसी अधेड उम्र के मुस्लमान
आदमी को जिसको उसकी बदसूरती की वजह से औरत नहीं मिली होती या उसे बस औरतो
का शौक होता हैं | यानि लड़की को वैश्या व्रती के दल दल में डाल देता हैं
|
ख ) लड़की को पता चलता हैं के लड़का पहले से ही २-३ शादिया करे बैठा हैं
| और उसे भी नकाब में बंद एक कमरा मिल जाता हैं |
घ ) लड़की की किस्मत अच्छी होती हैं और वो उसकी पहली बीवी ही निकलती हैं
| इस पारिस्थि में लड़की नकाब में तो कैद होती हैं पर उसे अपने २-३ सौतनो
का इन्तेज़ार करना पड़ता है | और लड़के की गुलाम बन कर रह जाती हैं क्यों
की वो इस्लाम कुबूल कर चुकी होती हैं और इस्लाम में औरत को तलाक का कोई
अधिकार नहीं होता

नुकसान
१. एक हिंदू लड़की के भागने से कम से कम ८ हिन्दुओ की हानि होती हैं |
२. जो लड़की भागती हैं वहा एक , जिसके साथ भागती हैं उसके लिए कम से कम ४
बच्चे पैदा करती हैं , अगर वहा लड़की ना भागती और किसी हिंदू के साथ शादी
करती और वहा समझदार होता तो कम से कम ३ बच्चे पैदा करता इस प्रकार
१+४+३=८ हिन्दुओ का नुकसान होता हैं |
३. अब जरा अनुमान लगाइए के ८ हिंदू अगले पच्चीस साल में ३ बच्चे भी पैदा
करते तो २४ और वो अगले पच्चीस साल में ७२ इस प्रकार सौ साल में ४३२
हिन्दुओ का नुकसान होता सिर्फ एक हिंदू लड़की के जाने से |
४. वही एक मुस्लमान एक हिंदू लड़की भागने पर उस से ४ बच्चे पैदा करता हैं
वो ४ अगले पचीस साल में १६ बच्चे पैदा करते हैं वो १६ अगले पचीस साल में
६४ बच्चे पैदा करते हैं इस प्रकार ५१२ मुसलमानों की वृधि होती हैं |
५. अब जोडीये जरा ४३२ + ५१२ = ९४४ हिन्दुओ का नुकसान सौ साल में बिना
किसी तलवार के जोर के और कहने को इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने
वाला मजहब |
६. इन्टरनेट पर उपलब्ध आकडो के अनुसार हर साल १ लाख से ऊपर हिंदू लड़किया
मुस्लिम लडको के साथ भाग रही हैं तो अब जरा गुना करिये ९४४ * १००००० =
९४४००००० यानि नौ करोड़ चौवालीस लाख का अंतर बैठेगा सिर्फ एक साल में
हिंदू लड़कियों के भागने के नुकसान पर अगले सौ सालो में | ये आकड़ा बड़ा
जरुर लगता होगा पर इसमें मृत्यु दर, नापुसकता दर , वा अन्य घटी भी लगा ले
तो भी ये अकडा करोड़ों में ही रहेगा |
७. इस आकडे के अनुसार अगर सिर्फ २० साल मुस्लिम इसी दर से लव जेहाद का
अभियान चलाते रहे तो उनकी आबादी में कितनी वृधि होगी इसका अनुमान आप खुद
ही लगाइए यानी आने वाले समय में हिन्दुओ का सुपडा साफ़ हो जाएगा सिर्फ इस
छोटे से लगाने वाले बड़े हथियार से | लड़किया दोनों समुदायों में कम हैं
पर हिंदू आबादी पर हो रहे इस विशेष तकनिकी हमले की वजह से हिंदू वृधि दर
को नकारात्मक में जाने में देर नहीं लगेगी |
८. जो हिंदू ८०० सालो की जबरदस्त मार काट के बावजूद ८० करोड़ बचा हुआ था
वो मात्र २० साल के निरंतर एक दर के लव जेहाद से अगले सौ सालो में लुप्त
होने की कगार पर पहुच जाएगा | जैसे आज यहूदियो का हाल हैं |
१. लड़की के पालन,पोषण शिक्षा पर हिंदू मा-बाप कितना खर्च करते हैं पर जब
हिन्दुओ को अपनी कौम को बढ़ाने का वक्त आता हैं तो मुस्लिम लड़के हिंदू
लडकियो को ले उड़ते हैं | ये तरीका मुसलमानों को खुद के बच्चे पैदा कर के
उन्हें पाल पास के बड़ा करने से भी सरल हैं , पका पकाया खाने का सरलतम
तरीका हैं लव जेहाद |

बचाव
१. लड़कियों को बचपन से ही वैदिक धर्म के मूलभूत सिद्धांत और इस्लाम की
कार्य निति समझा दीजिए | ये कार्य आप अपने बच्चो को खाने के टेबल पर भी
सिखा सकते हैं | बच्चो को बाल सत्यार्थ प्रकाश और किशोरों को सत्यार्थ
प्रकाश पढ़ने को अवश्य दे |
२. किसी भी प्रकार से किसी भी मुस्लिम को घर के अंदर मत घुसने दे |
३. अगर कोई मुस्लिम लड़का आपकी लड़की के आसपास फटक रहा हैं तो फ़ौरन
कारवाही करिये | यदि खुद आप समर्थ नहीं तो अपने सर्वप्रथम अपने क्षेत्र
के लोगो की उसके बाद वजरंग दल , विश्व हिंदू परिषद , राष्ट्रीय स्वं सेवक
संघ , आर्य समाज , या अन्य किसी भी हिंदू संगठन की मदद ले |
४. पुलिस से सहायता लेने में भी ना चुके |
५. अपनी लड़की से खुल के बात करे अगर उसका कोई हिंदू प्रेमी हैं तो उसे
घर पर बुला कर मिले | इस बात से निश्चित हो जाए के वो हिंदू हैं | व्यस्त
लड़की पर मुस्लिम जेहादी जल्दी सफलता नहीं पा पाते |
६. अंतर जातीय शादी को अब मान्यता दे | ये देखे के लड़के का चरित्र कैसा
हैं और वो करता क्या हैं ना की उसका उपनाम | किसी भी जाती का हिंदू एक
मुसलमान से हज़ार गुना बहेतर हैं क्यों की उसके पूर्वजो ने अपना शौर्य
दिखा के अपने धर्मं को नहीं छोड़ा |
७. दहेज ना ले, ना दे और लड़की की जल्द से जल्द शादी करा दे |
८. मुसलमानो का आर्थिक बहिष्कार करे | और अपने क्षेत्र के लडको को उनकी
लड़कियों से शादी करने को प्रेरित करे | ये बदले की भावना से नहीं बल्कि
सुरक्षा की भावना से करे | इस से उस मुस्लिम लड़की का भी उद्धार होगा |
९. मुस्लिम लड़का हिंदू होने को भी तैयार हो सकता हैं | पर अक्सर ऐसे
मामलो पर भरोसा ना करे | इस्लाम में काफिरो यानि गैर मुसलमानों से झूठ
बोलना जायज हैं इसे तकिया कहा जाता हैं | लड़का सिर्फ लड़की फ़साने के
लिए ऐसा नाटक कर सकता हैं इसलिए जोखिम मत उठाये |
१०. अगर कोई मुस्लिम इस प्रकार की घटना में हिंदू मुस्लिम एकता का हवाला
दे तो उस से पूछियेगा के क्या वो अपनी बहन की शादी किसी हिंदू से करा रहा
हैं | हिंदू मुस्लिम एकता सिर्फ हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिम लड़को से
शादी करने से तो नहीं आयेगी इसमें उन्हें भी बराबरी का सहयोग देना होगा |
११. अगर लड़की भाग भी गई हैं तो उसे वापस लाने में संकोच ना करे | इसमें
कोई शर्म की बात नही बल्कि लड़की को वापस लाने से आप अपनी गलती सुधारेंगे
| हिंदू संगठनो में वा आर्य समाज के माध्यम से आपको ऐसे बहुत से राष्ट्र
भक्त युवा मिल जाएँगे जो उन लडकियो को स्वीकार करने को तैयार हो जाएँगे |
१२. कम से कम ३ बच्चे अवश्य पैदा करे और ये जान ले की लडकिया समाज का
आधार हैं | उनसे ही कौम आगे बढ़ेगी इसलिए भ्रूण हत्या के खिलाफ आन्दोलन
में जागरूक रहे |

शिक्षा का वामपंथीकरण, पढ़ो गांधी की जगह लेनिन

2011-07-08T04:40:00.000-07:00

सो च रहा था कम्युनिस्ट इस देश की सभ्यता व संस्कृति को मान क्यों नहीं देते? ध्यान में आया कि उनकी सोच और प्रेरणास्रोत तो अधिकांशत: विदेशी हैं। फिर क्यों ये इस देश के आदर्शों पर गर्व करेंगे। भारत की सभ्यता, संस्कृति और आदर्श उन्हें अन्य से कमतर ही नजर आते हैं। हालांकि भारत के युवा वर्ग को साधने के लिए एक-दो भारतीय वीरों को बोझिल मन से इन्होंने अपना लिया है। हाल ही में उन्होंने मेरे इस मत को पुष्ट भी किया। वामपंथियों ने त्रिपुरा में स्कूली किताबों में महात्मा गांधी की जगह लेनिन को थोप दिया है। यह तो किसी को भी तर्कसंगत नहीं लगेगा कि भारत के नौनिहालों को महात्मा गांधी की जगह लेनिन पढ़ाया जाए। त्रिपुरा में फिलहाल सीपीएम की सरकार है। मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट माणिक सरकार हैं। त्रिपुरा में कक्षा पांच के सिलेबस से सत्य, अंहिसा के पुजारी महात्मा गांधी की जगह कम्युनिस्ट, फासिस्ट, जनता पर जबरन कानून लादने वाले लेनिन (ब्लादिमिर इल्या उल्वानोव) को शामिल किया है।
लेनिन की मानसिकता को समझने के लिए उसकी एक घोषणा का जिक्र करना जरूरी समझता हूं। लेनिन ने एक बार सार्वजनिक घोषणा द्वारा अपने देशवासियों को चेतावनी दी थी कि 'जो कोई भी नई शासन व्यवस्था का विरोध करेगा उसे उसी स्थान पर गोली मार दी जाएगी।' लेनिन अपने विरोधियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया करता था। ऐसे आदर्श का पालन करने वाले लेनिन को अब त्रिपुरा के बच्चे पढेंग़े। वे बच्चे जो अभी कक्षा पांच के छात्र हैं। इस उम्र में उनके मन में जिस तरह के विचारों का बीजारोपण हो जाएगा। युवा अवस्था के बाद उसी तरह की फसल देश को मिलेगी। इस तथ्य को वामपंथी अच्छे से जानते हैं। इसी सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने महात्मा को देश के मन से हटाने की नापाक कोशिश की है। उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया, वे शिक्षा व्यवस्था के साथ वर्षों से दूषित खेल खेलते आ रहे हैं।
वामपंथियों की ओर से अपने हित के लिए समय-समय पर शिक्षा व्यवस्था के साथ किए जाने वाले परिवर्तनों पर, तथाकथित सेक्युलर जमात गुड़ खाए बैठी रहती है। उन्हें शिक्षा का यह वामपंथीकरण नजर नहीं आता। वे तो रंगे सियारों की तरह तब ही आसमान की ओर मुंह कर हुआं...हुआं... चिल्लाते हैं जब किसी भाजपा सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाता है। तब तो सब झुंड बनाकर भगवाकरण-भगवाकरण जपने लगते हैं। सेक्युलर जमातों की यह नीयत समझ से परे है। खैर, वामपंथियों को तो वैसे भी महात्मा गांधी से बैर है। क्योंकि, गांधी क्रांति की बात तो करते हैं, लेकिन उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं। वहीं वामपंथियों की क्रांति बिना रक्त के संभव ही नहीं। गांधी इस वीर प्रसूता भारती के सुत हैं, जबकि कम्युनिस्टों के, इस देश के लोग आदर्श हो ही नहीं सकते। गांधीजी भारतीय जीवन पद्धति को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि वामपंथी कहते हैं कि भारतीयों को जीना आता ही नहीं। गांधीजी सब धर्मों का सम्मान करते हैं और हिन्दू धर्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं, जबकि कम्युस्टिों के मुताबिक दुनिया में हिन्दू धर्म में ही सारी बुराइयां विद्यमान हैं। वामपंथियों का महात्मा गांधी सहित इस देश के आदर्शों के प्रति कितना 'सम्मान' है यह १९४० में सबके सामने आया। १९४० में वामपंथियों ने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया। उस समय कुटिल वामपंथियों ने भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध खूब षड्यंत्र किए। गांधी और भारत के प्रति द्वेष रखने वाले वामपंथी देश के बच्चों को क्यों महात्मा को पढऩे देना चाहेंगे।
शिक्षा बदल दो तो आने वाली नस्ल स्वत: ही जैसी चाहते हैं वैसी हो जाएगी। इस नियम का फायदा वामपंथियों ने सबसे अधिक उठाया। बावजूद वे उतने सफल नहीं हो पाए। इसे भारत की माटी की ताकत माना जाएगा। तमाम प्रयास के बाद भी उसके बेटों को पूरी तरह भारत विमुख कभी नहीं किया जा सका है। वैसे वामपंथी भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत पहले से सेंध लगाने में लगे हुए हैं। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के प्रकल्प के तहत दस खण्डों के 'स्वाधीनता की ओर' ग्रंथ का प्रकाशन करवाया गया। इसे तैयार करने में अधिकांशत: कम्युनिस्ट टोली लगाई गई। अब ये क्या और कैसा भारत का इतिहास लिखते हैं इसे सहज समझा जा सकता है। इस ग्रंथ में १९४३-४४ तक के कालखण्ड में महात्मा गांधी जी के बारे में केवल ४२ दस्तावेज हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सैकड़ों। ऐसा क्यों? क्या कम्युनिस्ट पार्टी इस देश के लिए महात्मा गांधी से अधिक महत्व रखती है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी का स्वाधीनता संग्राम में गांधी से अधिक योगदान है? भारतीय इतिहास के पन्नों से हकीकत कुछ और ही बयां होती है। इतिहास कहता है कि १९४३-४४ में भारत के कम्युनिस्ट अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए थे। इसी ग्रंथ में विश्लेषण के दौरान गांधी जी को पूंजीवादी, शोषक वर्ग के प्रवक्ता, बुर्जुआ वर्ग के प्रतिनिधि, प्रतिक्रियावाद का संरक्षक आदि कहकर गालियां दी गईं। यह है कम्युनिस्टों का चेहरा। यह है गांधीजी के प्रति उनका द्वेष।
स्वतंत्रता पूर्व से ही वामपंथियों ने बौद्धिक संस्थानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। इसका असर यह हुआ कि तब से ही शिक्षा-साहित्य में भारतीयता के पक्ष की उपेक्षा की जाने लगी थी। जयशंकर को दरकिनार किया, उनकी जगह दूसरे लोगों को महत्व दिया जाने लगा। कारण, जयशंकर भारतीय संस्कृति के पक्ष में और उसे आधार बनाकर लिखते थे। ऐसे में उन्हें आगे कैसे आने दिया जाता। वहीं प्रेमचंद की भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत रचनाओं को कचरा बताकर पाठ्यक्रमों से हटवाया गया। उनके 'रंगभूमि' उपन्यास की उपेक्षा की गई। क्योंकि, रंगभूमि का नायक 'गांधीवादी' और भारतीय चिंतन का प्रतिनिधित्व करता है। निराला की वे रचनाएं जो भारतीय मानस के अनुकूल थीं यथा 'तुलसीदास' और 'राम की शक्तिपूजा' आदि की उपेक्षा की गई। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं।
आजादी के बाद इन्होंने तमाम विरोधों के बाद भी मनवांछित बदलाव शिक्षा व्यवस्था में किए। महान प्रगतिशीलों ने 'ग' से 'गणेश' की जगह 'ग' से 'गधा' तक पढ़वाया। केरल में तो उच्च शिक्षा का पूरी तरह वामपंथीकरण कर दिया है। वहां राजनीति, विज्ञान और इतिहास में राष्ट्रभक्त नेताओं और विचारकों का नामोनिशान ही नहीं है। केरल के उच्च शिक्षित यह जान ही नहीं सकते कि विश्व को शांति का मंत्र देने वाले महात्मा गांधी और अयांकलि के समाज सुधारक श्रीनारायण गुरु सहित अन्य विचारक कौन थे। इनके अध्याय वहां के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हैं। ये यह भी नहीं जान सकते कि भारत ने आजादी के लिए कितने बलिदान दिए हैं, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन का तो जिक्र ही नहीं है, जबकि माक्र्सवादी संघर्ष से किताबें भरी पड़ी हैं।...........lokendr singh rajpoot

राष्ट्र - चेतना: स्विसबैंक काला धन वापस लाओ

2011-03-13T22:23:00.000-07:00

राष्ट्र - चेतना: स्विसबैंक काला धन वापस लाओ

स्विसबैंक काला धन वापस लाओ

2011-03-13T22:20:00.000-07:00

स्विसबैंक काला धन वापस लाओ -
*पूरी दुनिया में कर चोरी और भ्रष्ट-आचरण से कमाया गया धन सुरक्षित रखने
का पहली पसंद स्विस-बैंक रहे हैं, क्योंकि वहां खाताधारकों के नाम गोपनीय
रखने संबंधी कानूनों का पालन पूरी द्रढ़ता से किया जाता रहा है . नाम की
जानकारी बैंक के कुछ आला-अधिकारियों को ही रहती है . स्विस बैंक से
सेवानिवृत्त एक अधिकारी रूडोल्फ एल्मर ने 200 भारतीय खाताधारकों की सूची
विकीलीक्स को सौंप दी है . इसी प्रकार फ़्रांस सरकार ने भी हर्व
फेल्सियानी से मिली HSBC bank की CD Global Financial Institute को
उपलब्ध कराई है , जिसमें कई भारतीयों के नाम दर्ज हैं .
भ्रष्टाचार के खिलाफ United Nations ने एक संकल्प पारित किया है
जिसका मकसद है गैर-कानूनी तरीके से विदेशों में जमा काला धन वापस लाया जा
सके . इस संकल्प पर भारत समेत 140 देशों ने हस्ताक्षर किये हैं . 126
देशों ने इसे लागू कर कला धन वसूलना भी प्रारम्भ कर दिया है . यह संकल्प
2003 में लागू हुआ था , भारत ने 2005 में इस पर हस्ताक्षर किये. लेकिन आज
तक इसके सत्यापन में टालमटोल हो रहा है .
switzerland के क़ानून के अनुसार कोई भी देश इस संकल्प को
सत्यापित किये बिना विदेशों में जमा काले धन की वापसी की कार्यवाही नहीं
कर सकता . परन्तु switzerland सरकार न केवल सहयोग के लिए तैयार है बल्कि
वहां की संसदीय कमेटी ने तो इस मामले को लेकर दोनों देशों के बीच हुए
समझौते को भी मंजूरी दे दी है .
परन्तु प्रधानमंत्री और उनके रहनुमा काले-धन की वापसी की
कोशिशों को इसलिए अंजाम तक नहीं पहुंचा रहे हैं क्योंकि नकाब हटने पर
सबसे ज्यादा फजीहत कांग्रेसी- कुनबे और उनके वरदहस्त ब्यूरोक्रेट्स की
होनी है .
नवम्बर 19, 1991 को Schweizer Illustrierte - जो कि
switzerland की एक प्रसिद्ध पत्रिका है , ने खुलासा करते हुए तीसरी
दुनिया के कुछ नामी गिरामी नेताओं की सूची जारी की थी जिनके नाम अकूत धन
स्विस बैंकों में जमा है , इस सूची में राजीव गांधी का भी नाम था . यह
पत्रिका कोई आम पत्रिका नहीं है . इस पत्रिका की लगभग 215000 प्रतिया
छपती हैं और इसके पाठकों की संख्या भी करीब 917000 है , जो पूरे
switzerland की वयस्क आबादी का छठवा हिस्सा है . KGB रिपोर्ट के खुलासे
के अनुसार सोनिया गांधी जो मृत राजीव गांधी की विधवा के रूप में अपने
अवयस्क लड़के के बदले जो खता संचालित करती हैं उसमें 2.5 बिलियन
स्विस-फ्रेंक हैं . जो लगभग 2.2 bilion डॉलर हुए , यह 2.2 bilion डॉलर
का खाता तब भी सक्रिय था जब राहुल गांधी 1998 में वयस्क हुए थे. आज यह
राशि 84000 करोड़ रू. होने का अनुमान है .
हम जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि जब सारे देश स्विस-बैंक
में जमा अवैध व काले धन को वापस लाने की कवायद में जुटे हैं वहीं सोनिया
सरकार इस मुद्दे पर मौन क्यों हैं ?
स्विस बैंकों में भारत के नेताओं और उद्योगपतियों का
इतना रूपया जमा है कि भारत पर जितना विदेशी कर्ज है उसका एक बार नहीं 13
बार हम भुगतान कर सकते हैं .
यदि यह धन भारत के गरीबी - रेखा से नीचे रहने वाले 45
करोड़ लोगों के बीच में बाँट दिया जाए तो हर इंसान लखपति हो जाये .
काला धन वापस प्राप्त करने की लडाई अभी नाईजीरिया जीत चूका है
. नाईजीरिया के राष्ट्रपति सानी अबाचा ने अपनी प्रजा को लूटकर
स्विस-बैंकों में 33 करोड़ अमेरिकी डॉलर जमा कराये थे . अबाचा को अपदस्थ
कर वहां के शासकों ने स्विस-बैंकों से राष्ट्र का धन वापस लाने के लिए
लम्बी लडाई लड़ी और सफलता हासिल की . जब नाईजीरिया के शासक ऐसा सोच और कर
सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते?
स्विस बैंकों से धन वापस लाने की तीन शर्तें हैं -
-- पहली- क्या वह धन आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए जमा किया गया है ?
--दूसरी-- क्या वह धन मादक-द्रव्यों के धंधे से प्राप्त किया गया है ?
--तीसरी -क्या वह धन देश के कानून को भंग करके प्राप्त किया गया है ?
इसमें से तीसरे कारण को आधार बनाकर स्विस बैंकों में जमा धन वापस
लाया जा सकता है .
--भाजपा का मानना है स्विस बैंकों में जमा भारत का धन अवैध रूप से ,
भ्रष्ट साधनों के द्वारा एकत्र करके जमा किया गया है अतः केंद्र-सरकार एक
Legal-Framework तैयार कर इसे वापस लाने की दिशा में प्रयास करे .

पंडित दीनदयाल जी

2011-03-03T05:22:00.000-08:00

जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पं. दीनदयाल उपाध्याय का स्थान भारतीय चिंतन परंपरा में काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय चिंतन परंपरा में उनकी महत्ता इसलिए है कि उन्होंने पश्चिम के खंडित दर्शन के स्थान पर भारतीय जीवन पध्दति में समाहित एकात्म मानववाद के दर्शन को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विकास की अवधारणा पश्चिमी अवधारणा से बिलकुल विपरीत है। इतना तो सब मानते हैं कि मानव जीवन के समस्त क्रियाकलापों का उद्देश्य सुख की प्राप्ति है और मानव के यह क्रियाकलाप ही उसके विकास का रास्ता है। पश्चिम के लोग और शायद हमारे देश के नीति निर्धारक भी यह मानते हैं कि जहां ज्यादा उपभोग होते हैं वहां ज्यादा सुख होता है और वही विकास की प्रतीक होता है। परंतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपभोग या सुख को विकास का पर्याय नहीं मानते थे। वे इसके लिए एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया करते थे। वह कहते थे कि व्यक्ति को गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है। व्यक्ति को लगता है कि गुलाब जामुन खाने से सुख प्राप्त हो रहा है। कई वह व्यक्ति सचमुच यह मान लेता है कि गुलाब जामुन में ही सुख है। गुलाम जामुन का उपभोग करने से ही सुख प्राप्त होता है। लेकिन मान लीजिये कि जब व्यक्ति गुलाब जामुन खा रहा हो तो उसके पास उसके किसी परिजन के देहांत की खबर आ जाए। तब व्यक्ति भी वही रहेगा और उसके हाथ में वही गुलाब जामुन रहेगा लेकिन सुख उसके पास नहीं होगा। अगर गुलाब जामुन में ही सुख है तो फिर उस समय भी व्यक्ति को सुख प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि मन की स्थिति ही सुख की अवधारक है। मन पर नियंत्रण ही वास्तविक विकास है। वह स्पष्ट तौर पर कहते थे कि उपभोग के विकास का रास्ता राक्षसत्व की और जाता है और मन को नियंत्रित करने का विकास का रास्ता देवत्व की ओर जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस देवत्व के रास्ते का अनुसंधान कर रहे थे । परंतु यह ठीक है कि यह नया रास्ता नहीं था। भारतीय साधु संत तथा सामान्य जन हजारों-हजारों वर्षों से इसकी साधना कर रहे थे । महात्मा गांधी भी एक सीमा तक उपभोग के खिलाफ थे ।

मनुष्य की जितनी भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का महत्व को भारतीय चिंतन ने स्वीकार किया है, परंतु उसे सर्वस्व नहीं माना। मनुष्य के शरीर, मन, बुध्दि और आत्मा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और उसकी इच्छाओं व कामनाओं की संतुष्टि और उसके सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय की जो अवधारणा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसे आज के युग में भारत के समग्र विकास का मूल आधार मानते थे । पुरुषार्थ के यह चार अवधारणाएं है- धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। पुरुषार्थ का अर्थ है उन कर्मों से है जिनसे पुरुषत्व र्साथक हो। धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की कामना मनुष्य में स्वाभविक होती है और उनके पालन से उसको आनंद प्राप्त होता है।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि मनुष्य की भौतिक आवश्यकता व अन्य आवश्यकताओं को पश्चिम की दृष्टि में सुख माना गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अर्थ और काम पर धर्म का नियंत्रण रखना जरुरी है और धर्म के नियंत्रण से ही मोक्ष पुरुषार्थ प्राप्त हो सकता है। यद्यपि भारतीय संस्कृति में मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है. तो भी अकेले उसके लिए प्रयत्न करने से मनुष्य का कल्याण नहीं होता। वास्तव में अन्य पुरुषार्थ की अवहेलना करने वाला कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता।

इसी प्रकार धर्म आधारभूत पुरुषार्थ है लेकिन तीन अन्य पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक व पोषक हैं। यदि व्यापार भी करना है तो मनुष्य को सदाचरण, संयम, त्याग, तपस्या, अक्रोध, क्षमा, धृति, सत्य आदि धर्म के विभिन्न लक्षणों का निर्वाह करना पडेगा। बिना इन गुणों के पैसा कमाया नहीं जा सकता। व्यापार करने वाले पश्चिम के लोगों ने कहा कि आनेस्टी इज द बेस्ट पालीसी अर्थात सत्य निष्ठा ही श्रेष्ठ नीति है। भारतीय चिंतन के अनुसार आनेस्टी इज नट ए पालीसी बट प्रिसिंपल अर्थात सत्यनिष्ठा हमारे लिए नीति नहीं है बल्कि सिध्दांत है। यही धर्म है और अर्थ और काम का पुरुषार्थ धर्म के आधार पर चलता है। राज्य का आधार भी हमने धर्म को ही माना है। अकेली दंडनीति राज्य को नहीं चला सकती। समाज में धर्म न हो तो दंड नहीं टिकेगा। काम पुरुषार्थ भी धर्म के सहारे सधता है। भोजन उपलब्ध होने पर कब, कहां, कितना कैसा उपयोग हो यह धर्म तय करेगा। अन्यथा रोगी यदि स्वस्थ्य व्यक्ति का भोजन करेगा स्वस्थ व्यक्ति ने रोगी का भोजन किया तो दोनों का अकल्याण होगा। मनुष्य की मनमानी रोकने को रोकने के लिए धर्म सहायक होता है और धर्म पर इन अर्थ और काम का नियंत्रण को सही माना गया है।

पंडित दीनदयाल जी के अनुसार धर्म महत्वपूर्ण है परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि अर्थ के अभाव में धर्म टिक नहीं पाता है। एक सुभाषित आता है- बुभुक्षित: किं न करोति पापं, क्षीणा जना: निष्करुणा: भवन्ति। अर्थात भूखा सब पाप कर सकता है। विश्वामित्र जैसे ऋषि ने भी भूख से पीडित हो कर शरीर धारण करने के लिए चांडाल के घर में चोरी कर के कुत्ते का जूठा मांस खा लिया था। हमारे यहां आदेश में कहा गया है कि अर्थ का अभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि वह धर्म का द्योतक है। इसी तरह दंडनीति का अभाव अर्थात अराजकता भी धर्म के लिए हानिकारक है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अर्थ का अभाव के समान अर्थ का प्रभाव भी धर्म का द्योतक होता है। जब व्यक्ति और समाज में अर्थ साधन न होकर साध्य बन जाएं तथा जीवन के सभी विभुतियां अर्थ से ही प्राप्त हों तो अर्थ का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और अर्थ संचय के लिए व्यक्ति नानाविध पाप करता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास अधिक धन हो तो उसके विलासी बन जाने की अधिक संभावना है।

पश्चिम में व्यक्ति की जीवन को टुकडे-टुकडे में विचार किया जबकि भारतीय चिंतन में व्यक्ति के जीवन का पूर्णता के साथ संकलित विचार किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार हमारे चिंतन में व्यक्ति के शरीर, मन बुध्दि और आत्मा सभी का विकास करने का उद्देश्य रखा है। उसकी सभी भूख मिटाने की व्यवस्था है। किन्तु यह ध्यान रखा कि एक भूख को मिटाने के प्रयत्न में दूसरी भूख न पैदा कर दें और दूसरे के मिटाने का मार्ग न बंद कर दें। इसलिए चारों पुरुषार्थों को संकलित विचार किया गया है। यह पूर्ण मानव तथा एकात्ममानव की कल्पना है जो हमारे आराध्य तथा आराधना का साधन दोंनों ही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पश्चिम के खंडित अवधारणा के विपरीत एकात्म मानव की अवधारणा पर जोर दिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उपाध्याय जी के इस चिंतन को व्यावहरिक स्तर पर उतारने का प्रयास किया जाए।

बोले सो करना गांधी जी

2009-09-04T03:17:00.000-07:00

राहुल गाँधी जी ने अभी हाल ही में स्वीकार किया की हमारे यहाँ दो हिदुस्थान है देर से ही सही किसी ने तो स्वीकार किया असलियत को लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती यही है की हमारे राजनेता भाषण जितना अच्छा देते है उसको उतना ही जल्दी भूलते भी है पर राहुल जी ने जो बात कही है उस पर अमल बहुत आवश्यक है !करोडो लोग आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा ,और भूख की बुनियादी सुविधाओ से लड़ते हुए जीवन काट रहे है !और सुविधा और समझ के अभाव में मर रहे है अगर हमने गोर नही किया तो भारत का भविष्य खतरे में है जीवन की दिशा में वदलाव लाने की ताकत देने बाली शिक्षा खासकर महँगी और सर्व सुलभता से लगातार दूर होती चली जा रही है या उपलब्ध है तो उसमे आधूनिक चुनोतियों का सामना करने की शक्ति नही है हमने उच्च सस्थानों में IIM,और IIT को 2150 करोड़,चंडीगड़ विश्व विद्यालय को 50 करोड़ उच्च शिक्षा में अन्य कार्य में 2010 करोड़ का प्रावधान इस बर्ष के बजट में रखा है जो निश्चित ही आवश्यकता से कम है लेकिन साथ ही हम दूसरे उन गरीव छात्रों की कोई ठोस व्यवस्था नही करते जो सरकारी परम्परागत कालेजो और स्कूलों में अपना भविष्य तलाश रहे है वैश्विकीकरण के इस दोर में हमारे सामने दोहरी समस्या मुह फाड़े खड़ी है एक तरफ विश्व समुदाय के साथ कदम मिलकर चलने की, तो दुसरी तरफ अभावो में जीवित वर्ग को साथ लेकर चलने की है अब हमारे यंहा अन्तर्राष्ट्रीय शेक्षिक संस्थानों ने आना प्राम्भ कर दिया, उनसे मुकवाला करना हमारे अधिकतर सस्थानों के बूते के बस की वात नही है सो निकट भविष्य में इन विदेशी सस्थानों का प्रभाब भारत में बड़ने के आसार नजर आते है देश के उच्च वर्ग को इनसे शिक्षा ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनके पालक के पास बच्चो को पडाने के लिए खर्च की कोई कमी नहीं परेशनी तो उन्हें आने बाली है,जिसे राहुल गांधी ने दूसरा हिन्दुस्तान कहा है जिनके बच्चे आज भी प्राथमिक शाला में जाते है तो उनका ध्यान पड़ने की जगह भोजन पर ज्यादा होता है स्कूलों में मिलने बाला भोजन ही उनके स्कूल जाने का मुख्य कारण होता है लेकिन जब उनके जीवन में खुद के पापी पेट के आलावा भी उनको परिवार के लोगो के पेट पालन की चिंता सताती है तो उन्हें पड़ाइ को स्कूली जीवन में ही तिलांजली देनी पड़ती है! देश में जिन भागो में नक्शलबाद या माओबाद बड़ रहा है, उन लोगो में अभावो से पीड़ित लोगो का उपयोग ज्यादा हो रहा है !क्योंकि ये इन लोगो को उनके शोषण के विरुद्ध खडा होने की अपील कर व्यवस्था के खिलाफ भड़काया जाता रहा है ये लोग अपने कब्जे के क्षेत्रो में कभी बच्चो को 5 वी ज्यादा पडाने के हिमायती नहीं रहे क्योंकि ये अराजकतावादी जानते है की यदि ये वर्ग समझदार हो गया तो फिर उनकी जमीन खिसक जायेगी हम आज इन समस्याओ से लड़ने में जितना धन खर्च कर रहे यदि पहले उन क्षेत्रों में शिक्षा और विकास कार्यो पर इतना खर्च किया गया होता तो हमारी विकास की वुनियादी इवारत ही कुछ और होती! बात अब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने बालो की ही नहीं ,मध्यम वर्गीय परिवारों की भी है ,हम कह सकते है की हमने गरीव छात्रों को पड़ाइ के लिए लोन की व्यवस्था की है, लेकिन उसका व्यवाहरिक रूप यह की या तो वह बेंक के चक्कर नहीं लगा पाता या पड़ने के लिए कर्ज लेने का रिस्क नहीं लेना चाहता है! क्योंकि बेरोजगारी के कारण परेशांन छात्रो ने उसके मनोबल को ख़त्म कर दिया है !अब जब मानव संसाधन मंत्री यह कह रहे है, की शिक्षा के क्षेत्र में लाभ कमाने बाली कम्पनिया आगे आये तो इसमे हर्ज क्या है !में व्यवसायीकरण के कतइ खिलाफ नहीं यदि शिक्षा और स्वास्थ्य सार्वजानिक लोगो को उपलब्ध होने का कोई ठोस आधार हो ,लेकिन सरकार इस बात की तो कोई गारंटी नहीं दे पा रही, बल्कि सार्वजानिक उपकरणों को निजी हाथो में सोंपकर अधिक मात्रा में धन का उपार्जन करना चाहती राहुल गांधी जी इन सार्वजानिक स्थानों का उपयोग गरीब व् माध्यम वर्गीय परिवार करते है ,जिन्हें आपकी सरकार नीलाम करने पर तुली है रोकिये आप उन्हें उनके लिए जिसे आप दूसरा हिन्दुस्थान कहते है ! शिक्षा के क्षेत्र में अभी सकल घरेलु उत्पादन का 3 % खर्च किया जा रहा है जबकि आवश्यकता कम से कम 6% की है इस बात की यदि कोई गारंटी गांधी जी आप या आपकी सरकार यदि दे पाए की शिक्षा व् स्वास्थ्य ,समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को उपलव्ध करवाया जायेगा तो निश्चित रूप से आपका भाषण जो आपने छत्तीसगड की राजधानी रायपुर में दिया कारगर सवित हो सकता है अन्यथा हमारे यहाँ भाषण बाज नेता तो बहुत है

2009-08-19T22:10:00.000-07:00

हम फसल विशेली काट रहे ,बिष व्रछो को अपना कहकर

हमने अँधियारा माँगा है ,उजियारे को गिरवी रखकर

पाकिस्तान एक तरफ सीमा पर हमले का सड़यंत्र करता है तो दूसरी और पाकिस्तान में नियुक्त भारत के कार्यवाहक उप उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में बुलाकर खुफिया जानकारी देने को कहता है जनाब इसी को कहते है ''उल्टा चोर कोतबालको डाटे'' इतना ही नही पाकिस्तानी मीडिया भी सुरमिलाता हुआ कहता है की भारतीय प्रधानमंत्री को सार्बजानिक बयान जारी करने से पहले पाकिस्तान को इस सम्बन्ध में भरोसे मंद सूचना पाकिस्तान को उपलब्ध करानी चाइए थी क्योंकि शर्म-अल - शेख में गिलानी साहब और मनमोहन जी के बीच खुफिया सूचनाओ को आदान प्रदान करने की सहमति बनी थी !अब कोंन समझाए पाकिस्तान को की हलचल उनकी सीमा पर भारत के विरुद्ध हो रही थी पर हमारे सत्ताधीशों तो अमेरिकी वैशाखियो पर चलने को मजबूर है ,पर भुगतना तो जनता को पड़ता है

संकटों से सावधान प्रधानमंत्री जी

2009-08-18T02:59:00.000-07:00

जिस तरह से माननीय मनमोहन जी ने समग्र वार्ता से आतंकवाद क मुद्दा ही छोड़ दिया बलुचिस्थान के विषय को कश्मीर के साथ जोड़ दिया उसी का परिणाम है की आज सीमा के पार हलचल दिखाई दे रही है! गनीमत है, प्रधानमंत्री जी पाकिस्थान ने अभी हमला नहीं किया क्यांकि उसकी रगों में ही फितरत है !अभी आप सरकार और जवानों को सावधान कर रहे ,कभी जनता को सावधान किया जाता है !हम कब तक सावधान रहे क्या पाकिस्थान ने भारत के कारण सावधनी बरती है!हम सब तो आपकी बातो से सावधन होजाते है पर प्रधानमंत्री जी अब तो कुछ एसा करिए की पाकिस्थान सहित अन्तराष्ट्रीय विरादरी भी आपकी बात सुनकर गंभीर और सावधान हो जाये !नेपाल के माओवादी भी भारत की सीमा स्तम्भ'६२५'६२३'६१८ तोड़कर भारत में घुसकर माओवादी झंडा लहराते है !उधर अरुणाचल से लगी ४००० हजार सीमा पार चीन ने मजबूत तैयारी कर रखी है!मजबूत सड़केऔर सेंकडो हवाई पट्टी बना ली है!श्रीलंका में हमारी सरकार से भी उन्हें काफी अपेछांये थी एल० टी०टी०इ०के खिलाफ सहायता की लेकिन राजीव गांधी जी के बाद १९८७ से हमने श्रीलंका और तमिलों के बीच हस्तछेप करना भी उचित नहीं समझा जबकि भारत को दोनों के बीच सुलह करनी थी जिसके लिए श्रीलंका सरकार भी तैयार थी!लेकिन आज प्रभाकरन के सफाए के बाद २.८ लाख तमिल बहां शिवरों में है !ऐसी स्थति में हमें उनकी सहायता कर श्रीलंका और तमिल दोनों की सहानुभूतिप्राप्त कर सकते क्योंकिश्रीलंका सामरिक द्रष्टि से हमारे लिए महत्त्वपूर्ण है ! आप देश के चारो तरफ नजर घूमा के तो देखिये खतरे ही खतरे नजर आंयगे !अभी आपने पूर्वोत्तर के लिए ७५० करोड़ रुपये विकास के नाम देकर भले ही बहा की समस्यायों को कम करने का प्रयास किया है !पर पूर्वोत्तर में जो भी धन केंद्र सर्कार से प्राप्त होता है उसका १० प्रतिशत हिस्सा उग्रवादियों को दे दिया जाता है यह बात बहां के प्रशाशक मोहित होजाई को पुलिस गिरफ्तार करती है! वह स्वीकार करता है!"दीमा हलाम दोगा '' नामक उग्रवादी संगटन और उसकी एक शाखा ''ब्लेक विंडो ''कोकेंद्र से प्राप्त राशिः का १०प्र्तिशत हिस्सा जाता है जाता है!उग्रवादी सरकारी शस्त्रगारो से ही कई बार शस्त्र प्राप्त करते है!जिलेटिन की छडे जो विस्फोटो में उपयोग में आती है उन्हें सरकारी गोदामों से ही प्राप्त होती है!इस तथ्य की पुष्टि मेघालय सीमा पर पकडे गए दो ''डी0 एच० डी०''उग्रवादियों की स्वीकारोक्ति से होती है !जिनके पास १ करोड़ नगदी भी पकडा गया! तो माननीय प्रधान मंत्री जी आपको ध्यान देने की जरुरत है की विकास के नाम पर केंद्र से प्राप्त राशिः का १०प्र्तिशत हिस्सा जाता है अत विकास के लिए दी गयी राशिः विनाश ;के लिए उपयोग न हो

2009-08-14T01:53:00.001-07:00

ना जल्द ही कठिन हो जाएगा। यूजीसी ऐसा कड़ा नियम लाने जा रहा है जिसके तहत इस तरह की डिग्रियां

डिस्टेंट एजुकेशन के तहत नहीं मिल पाएंगी। रिसर्च पेपर का मूल्यांकन दो विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा, जिनमें से एक राज्य के बाहर का होगा।
यूजीसी के न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी यूनिवर्सिटी, संस्थान या डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डिस्टेंट एजुकेशन के जरिए एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम नहीं चलाया जा सकेगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा और इसके बाद इंटरव्यू से गुजरना होगा। डॉक्टरेट के उम्मीदवार अपने रिसर्च क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। दाखिले के बाद छात्रों को एक सेमेस्टर की न्यूनतम अवधि के लिए रिसर्च मेथडॉलजी पर काम करना होगा। किसी छात्र को थीसिस लिखने के अगले चरण की अनुमति देने के लिए न्यूनतम योग्यता जरुरत के बारे में यूनिवर्सिटी या संस्थान फैसला करेगा। शोध छात्रों को संस्थान के दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित समय के भीतर थीसिस का मसौदा पेश करना होगा।

जमा करने से पहले छात्र को विभाग में थीसिस की प्रस्तुति करनी होगी और फीड बैक लेना होगा। थीसिस जमा करने से पहले छात्रों को संबंधित पत्रिका में एक शोधपत्र प्रकाशित कराना होगा। यूजीसी के पीएचडी नियम के अनुसार डिग्री हासिल करने वाले पीएचडी धारकों को लेक्चररशिप की योग्यता अर्जित करने के लिए नेट या स्लेट परीक्षा पास करने से छूट

2009-08-14T01:22:00.000-07:00

नई दिल्ली ।।( नवभारत टाईम्स ) एक चीनी रणनीतिकार ने अपने लेख में कहा है कि पाकिस्तान , बांग्लादेश , नेपाल और भूटान जैसे अपने मित्र देशों की सहायता से चीन को भारत को 20-30 स्वतंत्र राष्ट्रों में तोड़ देना चाहिए। इस लेख का प्रकाशन भारत - चीन सीमा विवाद पर दोनों देशों के बीच 13 वें दौर की वार्ता की समाप्ति के समय हुआ है। शनिवार को समाप्त हुई वार्ता में चीन ने आपसी रणनीतिक विश्वास और साझेदारी को नए स्तर तक बढ़ाने पर जोर दिया है। चीनी इंटरनैशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ ( सीआईआईएसएस ) की वेबसाइट पर प्रकाशित लेख में कहा गया है कि यदि चीन थोड़े से कदम उठाए तो तथाकथित महान भारतीय संघ बिखर सकता है। चेन्नई स्थित सेंटर फॉर चाइना स्टडीज के निदेशक डी . एस . राजन के अनुसार --"लेख के लेखक झान लुई का तर्क है कि तथाकथित भारत राष्ट्र इतिहास में था , इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एकता केवल हिंदू धर्म पर निर्भर है। "लेख में कहा गया है कि भारत को केवल '' हिंदू धार्मिक राष्ट्र '' की संज्ञा दी जा सकती है। यह जाति आधारित शोषण पर आधारित है और आधुनिकीकरण की राह में बाधा है। लेखक के अनुसार भारत के जातीय विभाजन को ध्यान में रखकर चीन को स्वयं के हित में और पूरे एशिया की प्रगति के लिए असमी , तमिल और कश्मीरी जैसी विभिन्न राष्ट्रीयताओं के साथ एकजुट होना चाहिए और उनके स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना में सहयोग देना चाहिए। लेख में विशेष रूप से भारत से असम की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए चीन को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ( उल्फा ) का सहयोग करने को कहा गया है।

2009-08-06T02:12:00.000-07:00

WEDNESDAY, AUGUST 5, 2009

RIGHT TO EDUCATION BILL

HISTORY

At the time of independence, the creators of the Constitution of India wanted every child up to the age of 14 to enjoy the right to and have enrolment in education by the 1960’s. Yet this intent was passed as Article 45 under Directive Principles of State Policy, which “are not enforceable by the courts”. The original Article 45 of the Constitution “seeks to provide free and compulsory education for all children up to the age of 14”. Although the Constituent Assembly of India said we would be “cheating the nation” by not providing education to all, 60 years down the road we yet are to accomplish this fundamental goal.

As Article 45 did not accomplish providing education to all children up to the age of 14, the year 1968 saw education again on the agenda with the formulation of the National Policy on Education of 1968 that laid out guidelines for ‘status, emoluments, and education of teachers’ and ‘development of languages’ and also ‘equalisation of educational opportunity’ etc.

Then in the mid eighties, then Prime Minister Rajiv Gandhi set up a committee to review elementary education. This committee drafted the “Challenge of Education: A Policy Perspective” which was the forerunner to the “National Policy on Education 1986 (NPE)”. If this policy had been enacted in 1986, “every child of 11 years in 1990 and of 14 years in 1995 would be in school”. The NPE had a detailed ‘programme of action’ for each clause in order to accomplish the goal of providing elementary education to every child.

In the early 1990’s then Prime Minister VP Singh set up a new committee under the chairmanship of Acharya Ram Murthy, which reviewed the 1986 NPE. This committee made cosmetic changes to the 1986 NPE but did “extend the deadline of providing education to every child by the turn of the century.” This was not accomplished.

Next, BJP introduced the Sarva Shiksha Abhiyan, which said all children would complete eight years of schooling by 2010, but for that goal to be accomplished all children would have had to be enrolled by 2003. In 2002, BJP drafted the Right to Education Bill, 2002, which did not get passed in Parliament.

Then during UPA tenure , the bill is reviewed by a the committe set up for it,it provided a modified version of the bill , which was presented in rajya sabha in 2008, but was not able to be get passed.

THE OBSTACLES

Since it was put in directive principles of constitution , which are not enforceable by court , and these principles are generally taken for granted by both central and state goverment , thinking it as responsibility of other, the right to education was not meet . The NPE(rajiv gandhi) was not sucessful as there was a change of goverment.

For later , the factors, were the insistence of some academics that the Bill is not ready to be passed because the quality of education being assured is not “perfect to the T”. A concern of the government has been regarding the “justice-ability” of the Bill. Along the way there have been changes in the Constitution. While the original Article 45 mandated compulsory education to all children up to the age of 14, the 86th amendment to the Constitution mandated compulsory education to children between the ages of 6-14.(adding of article 21a) To protect the 0-6 age group, the early childhood care and education (ECCE) was established but only as a directive for states wherein they would “endeavour to provide” pre-schooling to the 0-3 and the 3-6 age group.(article 45th changed)

CURRENT SCENARIO

Key provisions of the Bill include: * 25% reservation in private schools for disadvantaged children from the neighbourhood, at the entry level. The government will reimburse expenditure incurred by schools. * No donation or capitation fee on admission. * No interviewing the child or parents as part of the screening process. The Bill also prohibits physical punishment, expulsion or detention of a child, and deployment of teachers for non-educational purposes other than census or election duty and disaster relief. Running a school without recognition will attract penal action.

It will be known as ‘The Right of Children to Free and Compulsory Education Bill, 2009,’ The Rajya Sabha passed the Bill on July 20 2009.Once the President gave assent to the Bill, getting education would be a fundamental right of the child.

2009-07-20T07:29:00.000-07:00

हिदुस्थानी भाई भाई

,फिर क्यों होती हे लडाई

अमीरी-गरीबी के बीच,

क्यों बड़ रही खाई

क्यों विद्यालय में नहीं हे शिछक

क्यों रच्छक ही हो रहेभच्छ्क

भोगवाद में हुए अंधे,

ठगने के बढ रहे है धंधे

महंगाई क्यों प्रतिदिन बड़ रही,

आदमी की कीमत क्यों घट रही,

2009-07-20T06:11:00.000-07:00

दुःख-दर्द हमारा मुक्कदर बनाते है
,सोये हुए आदमी को जगाते है

कुछ करने की आग दिल में जलाते है,

तडफ देकर ये सहन्सा बनाते है

दंश महापुरषो नेअनेक झेला है

,इसलिए उनकी याद में लगता मेला है
पीडा व् कष्ठ से न घवराना तुम

,इसे ही हथियार बना लेना तुम,,

सबरवाल मामला : सत्य सर्वदा सार्थक

2009-07-17T01:35:00.000-07:00

सभरबाल मामले का सच

२६ अगस्त २००६ का दिनमध्यप्रदेश में छात्र संघ चुनाव चल रहा था तभी उज्जैन के मादव महाविद्यालय में एक दुखद घटना घटी जिसे इतिहास में याद रखा जायेगा
देश के पवित्रतम शहरों में से एक महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में २४,२५,२६ अगस्त को महाविद्यालयो में अप्रत्यछ पद्धिति से छात्र संघचुनाव था चुनाव के तीन चरण थे प्रथम चरण में कच्छा में प्रथम श्रेणी आने बाले छात्रों को प्रतिनिधि माना गया जिसके लिएआवेदन करने की तरीक २४ अगस्त थी जिसमे ५७ क्लास में से28 ने आवेदन किये शेष क्लास निरंक रह गयी २८ में से १६ प्रतिनिधी विद्यार्थी परिषद के चुनकर आये शेष ८ प्रतिनिधी प्रतिद्वन्दी छात्र संगठ्नो के थे दुसरे चरण में चुनाव नहीं हुए तीसरे चरण ं८ फार्म आये ३ निरत हो गए ५ प्रतिनिधी विद्यार्थी परिषद् के चुनकर आये , अब भारयतीरास्ट्रीय छात्र संघटन को अपनी हार नजर आने लगी इसलिए सभी इक्कठे होकर छात्र संघ चुनाव को निरस्त करने की मांग करने लगे, विध्यार्ती परिषद के कर्यकर्तायो से बात करने के लिए भारयतीरास्ट्रीय छात्र संघटन,दिशा, विद्यार्थीमोर्चा uniyan भी इन्होने बातचीत के लेकिन विद्यार्थी परिषद ने कहा की हम हमेशा लोकतंत्र में छात्र संघ चुनाव को आवश्यक मानते है इसलिए चुनाव होना ही चाहिए ,विद्यार्थी परिसद के कार्यकर्ता नियमानुसार चुनाव हो इसकी बात सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को लेकर शशिरंजन अकेला और विमल तोमर के साथ प्रतिनिधि मंडल के रूप में महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य एम्० एल० नाथ व् छात्र संघ चुनाव प्रभारी सभरवाल से बातचीत करने गए और महिदपुर तहशील में भी समितियों के चुनाव न होने पर चुनाव करने का हवाला दिया क्योंकि सभरवाल साहब को अपनी बात रखकर सभी कार्यकरता तत्कालीन शिछा मंत्री तुकोजीराव पवार को जापन सोपने के लिए मादव महाविद्यालय से चले आये इधर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बहार आये १० मिनट ही हुआ होगा की आजाद यादव के नेतत्व में कांग्रेश का झडा हाथ में लिए १०००-१२०० लोग महाविद्यालय के बीरीकेट्स तोड़ते हुए महाविद्यालय में घूस आये जहा धीरजयादव,पंकजयादव,आकिबकुरेशी,आशीषगुप्ता,आजादयादव ने महावीद्यालय के कई कर्मचारियों सहितं एम्० एल० नाथ,हरभजन सभरवाल की भी पिटाई की प्राचार्य ने तो इनके किलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कराया है जो अभी उज्जैन नायायालय में लंबित है इसके बाद सभरवाल शाहब सदमे आगये बेहोश होकर गिर पड़े जहा से उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहा जाकर उनकी म्रत्यु हो गयी

सहारासमय चेनल द्वारा दिखाए गए आरंभिक फुटेज में स्पस्ट रूप से धीरजयादवपंकजयादव,आकिबकुरेशी,आशीषगुप्ता,आजादयादवके फोटो दिखाई दे रहे है जो हाथापाई करते नजर आ रहे है पर इन सभी को विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बताया ,

कुछ समाचार चैनलों ने बिना सत्य को जाने प्रतियोगिता के इस दोरमें जैसे समाचर दिखाना सुरु कर दिया फिर तो समाचार चैनलों में होड़ मच गयी आरम्भ में प्रतियोगिता के कारण बाद में हमने जो बताया वह सत्य है के आधार पर कुछ मीडिया व् राजनीती प्रेरित लोगो ने गुरु की हत्या का आरोप विद्यार्थी परिषद के ऊपर लगा दिया !

आरम्भ में हिमांसु सभरवाल चुप रहा लेकिन नेता प्रितिपछ श्री मती जमुना देवी और पूर्व मंत्री कांग्रेश सज्जन सिंह बर्मा सभरवाल के लड़के हिमांसु सभरवाल से अकेले में मिले उसके बाद ही हिमांसु ने विद्यार्थी परिसद पर हत्या के आरोप लगाना आरम्भ किये ,

मामला उज्जैन शेशन कोर्ट में जाने से पहले ही सी० वी० आइ० से जाँच करवाने की मांग की फिर उज्जैन न्यायालय से फोरेंसिक जाँच गुजरात गयी तो निस्पछ जाँच पर संदेह व्यक्त किया,फिर उज्जैन जिला न्यायलय में चल रही सुनबाई को लाकर उच्चतम नायालय दिल्ली में गया और कहा की मुझे भा० ज० पा० शाशित राज्य में होने बाली सुनबाई से न्याय पाने की उम्मीदें नहीं है उच्चतम न्यायलय ने मामले की सुनबाई कांग्रेस शासित महाराष्ट्र के शहर नागपुरमें केश को स्थानान्तर्ण करदिया तब भी कैश प्र्भाभित होने का संदेह यह कहकर किया की नागपुर रास्ट्रीय स्वय सेवक संघ का मुख्यालय है फिर हिमांसु को कोर्ट ने जब गवाही के लिए बुलाया तो कई बार बुलाने पर आया

हिमांसु ने कई बार न्यायलय पर संदेह प्रगट किया यह न्यायालय की अवहेलना का मामला था

विद्यार्थी परिषद् गुरु शिष्य की परम्परा का निर्वाह करने छात्र संघठन है भारत के जीवन मूल्य और संस्क्रती को आधार बनाकर राष्ट्रीय पुनः निर्माण के व्यापक छेत्र में कार्य करने वाले संघठन पर कुछ मीडिया एवम राजनीती प्रेरित लोगो ने जिस तरह से आरोप लगाये वह लोकतान्त्रिक व्यवस्था में न्यायलय पर कुठारघात है प्रकरण के न्यायलय में लंबित होने के बाद भी विद्यार्थी परिसद के कार्यकर्ताको हत्यारा घोषित कर दिया सविधान में निर्णय करने का अधिकार न्यायलय को दिया गया है यदि कोई भी किसी के बारे में न्यायलय में लंबित मामलो में निर्णय देने लगा तो हमारी न्याय व्यवस्था का क्या ? होगा और यह अपराध तब और भी गंभीर हो जाता है जब यह सड़यंत्रपूर्ण हो

न्यायालय ने बाइज्जतसभी को आरोप मुक्त कहकर बरी कर दिया

१३ जुलाइ को नागपुर न्यायलय ने आपना बहु प्रतिछित निर्णय सुना दिया जिसमे सभी आरोपियों को यह कहते हुए की सभी आरोपी बे कसूर है बाइज्जत बरी कर दिया नागपुर नयायालय में ६९ गवाहों के वयानो से स्पष्ठ हो गया जिसके निष्कर्ष स्वरूप न्यायाधीस महोदय ने कहा की कोई भी साछ्य अभिलेख पर प्रमाणित नही है इसलिए यह भारतीय दंड सहिंता की धारा ३०२/१४७ का मुकदमा प्रमाणित नहीं होता है न्यायलय में घटना के समय आरोपी विमल तोमर शशिरंजन अकेला,विशाल्रराजोरिया,हेमंत दुबे ,सुधीर यादव,पंकज मिश्रा उपरोक्त में से कोई की उपस्तिथी प्रमाणित नहीं हुयी है फिर भी राजनीती प्रेरित व् कुछ मिडिया कर्मी अब भी माननीय न्यायलय का मकोल उड़ा रहे है जिससे यह प्रमाणित हो जाता है की विद्यार्थी परिषद पर आरोप इनकी साजिस थी

विद्यार्थी परिषद के६० बर्ष के कार्य काल में अपनी अनुशासित छवि के लिए जाने जाती रही लेकिन जिन लोगो ने योजना पूर्वक विद्यार्थी परिषद की छवि को कलंकित करने का प्रयास किया उनके के मुह पर माननीय नायायालय का निर्णय सत्यता का तमाचा है दुनिया के सामने विद्यार्थी परिसद पर जो आरोप इन लोगो ने लगाये निर्णय के बाद इनको विद्यार्थी परिषद से माफी माँगनी चाहिए थी श्रीकिशन शिछास्थली,गुरु संदीपनी की तपोभूमि पर विद्यार्थी परिषद आज सुनियोजित आरोपों की अग्नि परीछा से निकलकर निर्दोष साबित हुई है

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये तो नहीं की कोई भी अपने स्वार्थ पूर्ती के लिए न्यायलय का भी मखोल उडाये ,किसी कीभावानायो को आहत करे,नयायालय के निर्णय के पूर्व ही अपना निर्णय सुनाये ऐसे लोगो का नकाब इस केश में उतर गया है माननीय नयायालय को ऐसे लोगो को सबक सिखाना चाहिए जिससे ये भविष्य में किसी भले लोगो पर बेबुनियाद आरोप न लगायेपर ये लोग अब भी अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है

देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा छात्र संघटन जो स्वंय में अनुशाषित है ,सुसंस्कृत है पिछले ६० वर्षो से छात्रो को राष्ट्र भक्ति के भावः के जागरण का पुनीत कार्य करता आ रहा है आज फिर अग्निपरीछा से बहार आया है
-- उसके कर्यकर्तायो के होसले और धैर्य को शत शत नमन की उन्होंने सत्य की लडाई वडी इमानदारी और विन्रमता के सथ लड़कर छात्र संघटनों के लिए एक और आदर्श प्रस्तुत किया है, बेबुनियाद आरोपों के कारण ३ वर्षजेल में रहे उन कार्यकर्ताओ के आत्मबल को भी सलाम !जिन्हें एकबार भी जमानत तक नहीं मिली

क्या बेकसूरजेल में ३ वर्ष गुजारने वाले लोगो की छतिपूर्ती साझिशकर्ता करेंगे ? बेकसूर लोगो को जेल में रखने का परिमार्जन मिले एसा भी कोई विधान सविधान में होना चाहिए सत्य जिनके आचरण में , डरते नहीं दूस्प्रचार से,

, झूठ सारा हो खडा ,विचलित नहीं होते हार से ,

समुदाय का सत्य हे समलेंगिकता

2009-07-11T08:04:00.001-07:00

समुदाय का सत्य है समलेंगिकता :-
दिल्ली उच्चतम न्यायालय का निर्णय जिसमे समलैंगिकता को अपराध से मुक्त किया गया । लोगो के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ हे न्याय पाने की अपेक्षा में प्रतीक्षारत बर्ग को तो मानो संसार के सारी खुशियाँ ही मिल गयीं हों . लोग बेसुध हो सडको पर नाचे ,खुशियों से झूमे ,क्योकि कल तक जो लोग इस कृत्य को अपराध समझते थे उन्हें ठेंगा दिखाने का,समाज के सामने सीना तानने का अवसर जो न्यायलय ने उन्हें प्रदान किया पर देश में हाहाकार मच गया कई धार्मिक एवम सामाजिक संगठनों ने निर्णय का प्रतिकार किया समाज की भावनाएं आहत हुई , नैतिकता शर्मसार हुई, पर न्यायाधीश महोदय आपने निर्णय के वक्त यह क्यों नहीं सोचा कि इस तरह की लडाई हिन्दुस्थान में लड़ने बाली संस्था नाज फाउन्डेसन को फंडिंग पाश्चात्य देशो से हो रही हे ?
फिर विदेशों में बने कानून को आप आधार बनाते हे तो ये क्यों नहीं देखते की न्यूयार्क के अलबर्ट - आईन्स्ताईन कॉलेज ऑफ़ मेडीसिन के प्रोफेसर डा० चार्ल्स सोकराइड्स की स्वीकारोक्ति है कि योंन उधोगो से जुड़े कुछ तेज तर्रार शातिरों की यह एक धूर्त वैचारिकी हे जो समलैंगिकों को पेथोलोजिकल बताती हे ।
अमेरिकी समाज में समलेंगिकता की समस्या के ख्यात अध्येता डा० चार्ल्स अपनी पुस्तक होमोसेक्स्सुलिटी;टु फार में अपना सूक्ष्म वैज्ञानिक - विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं - अमेरिकी समाज में यह तथाकथित समलैंगिक क्रान्ति यूँ ही हवा में नहीं गूजने लगी,बल्कि यह कुछ मुट्ठी भर शातिरों के मानववाद , के नाम पर शुरू की जाने वाली वकालत का परिणाम था ,जिसमे से अधिकांश स्वंय भी समंलेंगिक ही थे ये लोग ,ट्राय एनिथिंगसेक्सुअल, के नाम पर शुरू की गयी योनिक अराजकता को ,नारी स्वातंत्र के विरूद्व दिए जा रहे ,एक मुहतोड़ उत्तर की शक्ल में पेश कर रहे थे ।
denis altmen की पुस्तक, होमोस्क्सुँलैजेसंन ऑफ़ अमेरिका,भी इसी वक्त आयी एल्टमेंन स्वंय भी सम्लेंगिक थे
डा० चालर्स कहते हे ''मैंने ४ दशको के अपने चिकत्सीय जीवन के अनुभब के दोरान यह पाया की वे अपनी समलेंगिक जीवन पद्धति से सुखी नहीं हे
स्त्री -पुरुषों के समन्धफिजियोलोजिकल होते हे जबकि समलैंगिक सम्बन्ध पूरी तरह अप्राकृतिक हैं । चिकित्सा विज्ञान की द्रष्टि से गुदा मैथुन करने से गुदा मार्ग काफी संकीर्ण होता हे और अरबो बेक्टीरिया से लबालब होता हे ऐसी स्थिति में गुदा मैथुनकरने से गुदा मार्ग की म्यूकस मेम्ब्रेन बार बार छति ग्रस्त होती रहती हे ,जो अनेको संक्रमणों का कारण बन सकती हे इसी तरह शिशुन पर भी गुदा मार्ग की शशक्त मान्स्पेशियों का दबाब प्राकतिक नहीं होता शिशुनके मार्ग से बेक्टीरिया मूत्र - संस्थान में पहुचकर गुर्दों में संक्रमण कर सकते हे गुर्दों का संक्रमण आगे चलकर किडनी फेलुअर में बदल सकता हे
जब आत्महत्या की कोशिश गेर कानूनी हे तो आत्मघात के रूप में स्थापित किये जाने वाले तरीके को कानूनी रूप देना क्या अपराध नहीं हे ?जीव उत्पत्ति से लेकर आज तक किसी जीव मात्र में समलेंगिगता का उदाहरण देखने में नहीं आता चाहे बह कोई भी पक्षी क्यों न हो जब यह जन्मना नहीं तो कानूनन मान्य क्यों डार्विन और लेमार्क ने जीव उत्पत्ति के विकास वाद का सिद्दांत प्रतिपादित किया एक कोशीय जीव से बहु कोशीय, जलचर से थलचर-नभचर एस तरह क्रमिक विकास का आख़िरी प्राणी हे मनुष्य, मनुष्य से पूर्व के किसी भी प्राणी जबयह आचरण नहीं देखा गया तो यह अवैज्ञानिक तो हे ही अप्राकृतिक भी है .
फिर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उसकी मर्यादा , संस्कृति परम्परा ,जीवन शैली है मेरे भारत में भोग नहीं त्याग सर्वोपरी है वेदों में धर्म अर्थ, काम ,मोछ की अनुशरण करने बाले लोग है जहाराम ने अपने लोकाचार के लिए अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर दिया ,क्रष्ण ने १६०१०८ पत्नियों से विवाह किया विवाह के मूल में वासना होती तो वीच में तलाक हो गया होता पर एसा नहीं हुआ क्योकि विवाह भी हमारे यहाँ एक संस्कार है
पर जो लोग मेरे देश को अमेरिका बना देना चाहते हे ,भोग्बाद का नंगा नाच करना चाहते है भीभत्स वासनाओ में अंधे ये लोग भारत के भारत बने रहने से कुंठीत है पीड़ित है सामाजिक मर्यादा इनको बंधन है रोड़ा है इनकी दमित वासनाओ का सत्य है जिस भोडेपन का प्रदर्शन इन्होने किया निर्णय के बाद वह हमसे सब भारतीयों पर तमाचा है पर इनके इस तरह के समाचार जब समाचार पत्रों में आता है तब हिंदुस्तान के बालको के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है न्यायाधीश महोदय आपको इस देश की संस्क्रती से अन्भिज़ नहीं होंघे फिर क्यों दिया आपने एसा निर्णय जो इस देश में षड्यन्त्र्कारियो को पेर ज़माने का मोका देती हो पश्चिम और उस मानसिकता के लोग भारत को तबाह करने का कोईकोई न कोई अवसर दूड़तेरहते है अभी सेक्स एजूकेशनका शोर गोल थमा भी नहीं की एक और मोका उनको अपनी कुंथायो को परगट करने का दूंद लिया यदि इस मानसिकता के आधार पर निर्णय होंगे तो आने बाले समय में हमारे समाज के प्रतिमान क्या होंगे हमारी रीती रिवाज परम्पराओ ,संस्क्रती का कोई मूल्य क्या ये भोगबादी मानसिकता के लोग अदा कर पायेगे ?

क्या संसद में 33 % आरक्षण से नियति बदल जायेगी उन महिलाओं की जिन्हें दरकार है अभी शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ?

2009-07-02T07:25:00.000-07:00

केन्द्र-सरकार ने 100 दिवसों के अन्दर संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें सुनिश्चित करने के लिए महिला आरक्षण-विधेयक लाने की घोषणा की है । महिला-आरक्षण की वकालत करने से पहले हमें कुछ प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए । सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए कि आखिरकार वह बाधा कौन-सी है जो देश के आर्थिक-विकास , राजनीति , सामाजिक-संरचना , सेवा और सुरक्षा के मामले में महिलाओं को सहभागी होने से रोकती है ?चिंतन का दूसरा बिन्दु होना चाहिए कि संसद और विधान-मण्डलों में महिलाओं के लिए 33% स्थान सुरक्षित करके महिलाओं का कौनसा हित साधना चाहते हैं हमारे ये राजनैतिक-दल ? राजनैतिक-दलों को किसने रोका है कि वे संसद और विधान-मण्डलों के चुनाव में 33%महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाकर सहज-स्वाभाविक महिला-नेतृत्व को आगे न लाएँ ?यदि राजनैतिक -दल ऐसा करते हैं तो आरक्षित महिला-नेतृत्व की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी ।वैसे भी हिन्दुस्तान में भारतीय-नारी के अधिकार हजारों वर्षों से देश की धरोहर रहे हैं । हमारे यहाँ महिलाओं के अधिकार अर्जित और आरक्षित नहीं बल्कि सहज , स्वाभाविक और सदा सुरक्षित रहे हैं ।मेरा मानना है कि ऐसा आरक्षण किस काम का जो देश के '' सर्वांगवत अर्द्धांग '' को जाति , वर्ग , मजहब और संप्रदाय में बाँट -तोड़कर सामाजिक टूटन पैदा करे और राजनैतिक जीवन को भी तोड़ दे ।आज जिन रास्तों से महिलाओं को संसद और विधान-मण्डलों में पहुंचाने की पहल की जा रही है उससे मुझे बहुत आश्चर्य होता है । अगर संसद में वास्तव में एक-तिहाई आरक्षण महिलाओं के नाम कर दिया गया तो कुल मिलाकर हर संसद में हमें 181 ऐसी देवियों की जरूरत पड़ेगी जो लोकसभा में विचार और कर्म के स्तर पर कोई साख बना सकें । अचानक पिछडे , दलित , और दरिद्र समाज में से 181 ऐसी देवियाँ निकालकर जिनका इरादा देश का विकास , लोकतंत्र का विकास , और समाज का परिवर्तन हो , आप कहाँ से लाएँगे ? मेरी इस बात में जिनको जरा भी पुरुषोचित दंभ दिखता हो वो पंचायती राज के महिलाओं वाले आरक्षण की फजीहत देख लें । ज्यादातर ग्राम से लेकर नगरीय-निकायों और जिला-पचायतों तक चुनी तो महिलायें गयीं है लेकिन कुछ सात्विक अपवादों को छोड़कर उनकी ओर से फैसले उनके कुटुम्ब के पुरूष ही करते हैं । हो सकता है आप कहें कि करोड़ों की आबादी में पौने दो सैंकड़ा काबिल -महिलायें खोजकर लाना असंभव नहीं है तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसी महिलायें हैं और वाकई में काबिल हैं तो उन्हें राजनीति के आँगन में आने से किसने रोका है ? महिला-आरक्षण की वकालत करने वालों से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इन 181 देवियों को चुनकर संसद तक पहुंचाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी और क्या इस पुण्य-कार्य में पुरुषों का प्रवेश वर्जित होगा ?सरोजिनी नायडू ,इंदिरा-गांधी , अरुणा आसफ अली , लक्ष्मी सहगल , मायावती , उमा-भारती , वसुंधरा-राजे सिंधिया , शीला -दीक्षित , ममता-बनर्जी , जयललिता , वर्तमान राष्ट्रप्रमुख प्रतिभा पाटिल आदि महिलाओं को अलग-अलग तत्वों और कारणों ने देश के सर्वोच्च निर्वाचित सदनों और संवैधानिक पदों तक पहुंचाया , लेकिन उनमें से एक भी तत्व और कारण आरक्षण नहीं था । आज प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्र-प्रमुख हैं , मीरा -कुमार देश की पहली महिला -स्पीकर चुनी गयीं हैं , सोनिया गांधी सत्तारूढ़ कांग्रेस की मालकिन हैं , मायावती उत्तरप्रदेश की महिला मुख्यमंत्री हैं , शीला-दीक्षित देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री पद पर पिछले 10 वर्षों से सत्ता पर काबिज हैं । आज देश की 5 राजनैतिक पार्टियों की अध्यक्ष महिला हैं । इंदिरा गांधी ने वर्षों तक देश में प्रधानमंत्री के रूप में राज किया , इसके बावजूद भी अगर आज संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण माँगना पड़ रहा है तो हमें यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि महिलाओं के संसद और विधान-मण्डलों तक पहुँच जाने भर से महिलाओं के हालात बहुत सुधर नही जाने वाले । इसके लिए समाज की शक्ल ,उसका चेहरा और उसकी प्राथमिकताएं पहले बदलनी होंगी ।उपकार और उपहार के बदले मिली शक्ति से आप कब तक बराबरी और प्रतियोगिता का रास्ता निकालेंगे ?इस तर्क में कोई दम नहीं रखा कि अगर महिलायें राजनैतिक शक्ति पाएँगी तो बाकी महिलाओं की हालत और देश की हालत भी सुधर जायेगी ! अमेरिका और फ्रांस में तो आज तक कोई महिला राष्ट्र-प्रमुख नहीं चुनी गयी ,परन्तु वहाँ महिलाओं को बराबरी के जो अधिकार मिले हुए हैं उनकी कसम तो हमारे यहाँ की आंदोलनकारी महिलायें भी खाती हैं । और उधर दुनिया की पहली महिला -प्रधानमंत्री सिरीमावो भंडारनायके श्रीलंका में चुनी गयीं थीं और उनकी बेटी चन्द्रिका भी वहाँ की राष्ट्र-प्रमुख रह चुकी हैं ,लेकिन वहाँ महिलायें बराबरी में सबसे ज्यादा दूर हैं ।मैं यह पूछना चाहता हूँ महिला आरक्षण की वकालत करने वालों से कि अभी लोकसभा या राज्यसभा में जो नारी-रत्न विद्यमान हैं उनका संसदीय योगदान क्या है ?इनमें से कुछ सात्विक अपवादों को छोड़कर ऐसे नाम कम ही सुनाई पड़ते हैं , जिन्होंने समाज और देश की तो छोडिये जिस महिला -वर्ग का प्रतिनिधित्व ये करतीं हैं , उनके लिए कुछ ख़ास इन्होंने किया हो ?मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि संसद और विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33%सीटें आरक्षित कर देने से क्या वे सभी महिलायें संतुष्ट हो जायेंगी जिन्हें दरकार है अभी शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ?आज देश की 24 करोड़ महिलायें अपना नाम भी नहीं लिख पाती हैं । हर आधा घंटे में एक महिला के उमंगों से भरे जीवन को बलात्कारी के क्रूर पंजे मसल डालते हैं और शेष रह जाता है तो सिर्फ़ अंधकारमय भविष्य और अट्टहास करता कठोर जीवन । ऐसे में ये दलीलें कि महिला -आरक्षण से महिलाओं के हालात बदल जायेंगे गले नहीं उतरतीं ।भारत की नारी आज अपमान और जिल्लत की जिन्दगी जीने को क्यों मजबूर हो रही है ? महिला-आरक्षण की राजनीति से हटकर आज इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है । इसलिए मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि संसद और विधान-मंडलों में महिलाओं के लिए 33%सीटें आरक्षित होने की बजाय आरक्षित होनी चाहिए महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा ।

क्यों क्रान्ति - कथा में गौण पड़े हैं , गुमनामी की राहों में ?

2009-06-30T02:01:00.001-07:00

आक्रान्ता क्यों ? गौरवपुरुष क्यों नहीं ?

भारत के अतीत के गौरवशाली पृष्ठ देश की युवा पीढी के सामने न आयें इसलिए इन पृष्टों पर कालिख पोतने का सुनियोजित षड्यंत्र आजादी के बाद से लगातार कुछ इतिहासकारों द्बारा किया गया । आज तक हमें जो इतिहास पढाया गया है उसके तथ्य सत्य की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं । गुलामी के दिनों में जो इतिहास विकृत किया गया वह आज भी पढ़ना पड़ता है - इससे बढ़कर बिडम्बना और क्या होगी ? आजादी के बाद इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़कर उन्हें घातक तुष्टीकरण की नीति के अनुरूप ढाला गया । राष्ट्र के गौरवशाली महापुरुषों और संस्कृति के पुरोधाओं के प्रति वितृष्णा का जहर घोला गया । भारत की गौरवशाली हिंदू संस्कृति ,सनातन परम्परा व् देश के राष्ट्रपुरुषों जिन्होंने विधर्मी आक्रान्ताओं के साथ संघर्ष किया उनको लांछित करना ,कलंकित करना ,हेय और त्याज्य मानना अक्षम्य भूल है । क्योंकि हिन्दुस्तान के इतिहास में गर्व करने लायक बहुत कुछ है ।इतिहास ही समाज के लिए प्रेरक होता है।इतिहास राष्ट्र का जीवन -चरित्र और संस्कृति-प्राण होता है । इसमे कोई संदेह नहीं कि इतिहास बीती हुई गाथा है ,लेकिन इतिहास अतीत से प्रेरणा ,सबक और शक्ति प्राप्त करने का साधन भी है। हम इतिहास से सीखकर वर्तमान को बदल सकते हैं ,परन्तु वर्तमान की वैयक्तिक स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं के कारण इतिहास को नही बदला जा सकता ।अपने देश के तथाकथित सेकुलर नेताओं का चरित्र ऐसा है कि राम ,शिवाजी और महाराणा प्रताप में इन्हें साम्प्रदायिकता की बू आती है ,अकबर और औरंगजेब में सेकुलर छवि नजर आती है। बलिहारी है इन तथाकथित सेकुलरों की वोटपरस्त विकृत मानसिकता को !

विचारणीय प्रश्न यह है कि वर्तमान पीढी की श्रद्धा ,उसका आदरभाव किन लोगों के प्रति होना चाहिए ? क्या वर्तमान पीढी की श्रद्धा के केन्द्र वे मुस्लिम आक्रान्ता उस्मान , उबैदुल्ला , मोहम्मद बिन कासिम , महमूद गजनबी ,मसूद सालार , मोहम्मद गौरी , कुतुबुद्दीन , अल्तमस , बलवन , अलाउद्दीन खिलजी , मोहम्मद तुगलक ,इब्राहिम लोदी , शेरशाह शूरी ,बाबर, अकबर, औरंगजेब होने चाहियें जिन्होंने इस्लामी झंडा फहराने के लिए ,समूल हिंदू-राष्ट्र रूपी वटवृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया, हिंदू ग्रामों को जलाया, बहू-बेटियों का बलात्कार किया और अपहरण किया, ज्ञान के भंडार संस्कृत-साहित्य को नष्ट किया, मंदिरों-देवालयों का विध्वंस किया और बलात् धर्मान्तरण कर भारत के सांस्कृतिक-राष्ट्रभाव को तिरोहित करने का प्रयास किया ? नहीं ,कदापि नहीं !

देश की वर्तमान पीढी के आदर्श ,उनके प्रेरणा-स्त्रोत वो मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम होने चाहिए जिन्होंने जात-पात का बंधन तोडा ,केवट को गले लगाया । देश की वर्तमान पीढी का आदरभाव उन महाराणा प्रताप के प्रति होना चाहिए जिनके जीवन में स्वदेश और स्वधर्म के प्रति अविचल अनुराग था , देश-रक्षा के महान वृत से भरा हुआ अदम्य साहस था , मातृभूमि के प्रति अविचल निष्ठा थी ,आत्माहुति थी ,जिन्होंने कष्ट और बलिदान का कंटकाकीर्ण पथ चुनकर मेवाड़ की सत्ता और सम्मान को समाप्त करने के अकबर के सपनों को ही नहीं तोडा बल्कि कई संभावनाओं को उनके जन्म से पहले ही ख़त्म कर दिया । देश की वर्तमान पीढी की श्रृद्धा , उसके प्रेरणा-पुंज वे छत्रपति शिवाजी महाराज होने चाहियें जो राष्ट्रीय-स्वाभिमान और स्वराज के लिए अपने प्राणों पर खेलने से भी नहीं हिचकिचाए। देश की वर्तमान पीढी की श्रद्धा ,उसका आदरभाव उन रानी दुर्गावती के प्रति होना चाहिए जिन्होंने अपने युग की प्रचंड शक्ति अकबर से लोहा लिया .देश की वर्तमान पीढी के नायक, हीरो वे स्वामी विवेकानंद होने चाहियें जिन्होंने अखिल विश्व में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की विजय-पताका फहरायी ।आज की पीढी का रोल मॉडल वह शहीद-ऐ-आजम भगत सिंह होना चाहिए जिसने भारत की आजादी का पहला सूरजदेखने के लिए हँसते-हँसते फांसी का फंदा चूम लिया ।

देश और धर्म की रक्षा और विजय के लिए तिल-तिल जीना और फ़िर उसके लिए अपना सर्वस्व लुटा देना एक प्रकार की कठोर कर्म-साधना है। महाराणा-प्रताप,छत्रपति शिवाजी महाराज,रानी दुर्गावती, स्वामी विवेकानंद ,गुरु गोविन्द सिंह, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद ,शहीद भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस ,चाफेकर बंधुओं, जैसे देश के कई राष्ट्रपुरुषों का जीवन ऐसी ही कठोर कर्म-साधना में बीता, तो फ़िर ऐसे प्रेरणास्पद जीवन-चरित्रों के बारे में आज हमारे देश की पाठ्यपुस्तकों में क्यों नहीं पढाया जाता ? जिन्होंने राष्ट्रभाव की विरोधी प्रत्येक सत्ता का हमेशा प्रतिकार किया उनका प्रेरक इतिहास क्यों नहीं देश के भावी कर्णधारों को बताया जाना चाहिए?

पाठ्यक्रम का उद्देश्य सकारात्मक शिक्षा होना चाहिए । हमारी पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्र के गौरवपुरुषों की चर्चा होनी चाहिए । इतिहास का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमे भारत का अपना प्राचीन गौरवशाली अतीत ,भारत की आत्मा ,भारत का स्व अर्थात अपनापन झलके । स्वधर्म, स्वसंस्कृति, स्वजीवन-मूल्य, स्वश्रद्धा व मानबिंदुओं का जिसमे यथोचित समावेश हो।आज समाज और राष्ट्र की सोयी अस्मिता जगाने के लिए ,उसका मनोबल ऊंचा करने के लिए ताकि वह प्रखर,तेज व कठोर कर्तव्य-बोध से सिद्ध हो सके, उसके लिए भारतीय इतिहास में भरे पड़े बलिदान व पराक्रम के गौरवशाली तेजस्वी प्रसंगों व दृष्टांतों को बड़े गर्वीले अंदाज में युवा-पीढी के समक्ष रखने की नितांत आवश्यकता है।भारत के इतिहास को उसकी गौरवशाली प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान के साथ जोड़कर देखना साम्प्रदायिकता नहीं है।परन्तु हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि राष्ट्र, राष्ट्रीयता ,और संस्कृति के गौरवगान की जब भी बात की जाती है हमारे देश के सेकुलर योद्धाओं के पेट में मरोड़ उठने लगती है ,क्योंकि इन सेकुलर शिखंडियों के लिए तो अकबर महान है, औरंगजेब जिन्दा पीर है ,किंतु महाराणा प्रताप और शिवाजी का नाम लेना फिरकापरस्ती है ।

secularism के नाम पर देश के अन्दर यह क्या चल रहा है? ' सेकुलर' शब्द का अर्थ केवल और केवल 'हिंदू-विरोध' तक सीमित कर दिया गया है । यदि हिंदू अपनी पूजा-अर्चना करता है,अपने राष्ट्रपुरुषों का पुण्य-स्मरण करता है, तो वह साम्प्रदायिक है ! पर मुसलमान मस्जिदों में ध्वनिवर्धकों द्वारा जहरीली हिंसा की आग भड़काने वाली तकरीरें देता है, जिन मुग़ल आक्रान्ताओं ने हिंदुस्तान के धर्म, संस्कृति और शिक्षा को नष्ट किया -यहाँ के नागरिकों पर नृशंस अत्याचार किए ,उनका गौरवगान -उनकी प्रशंसा करता है तो उसमें इन सेकुलरों को राष्ट्रीयता नजर आती है ? यह हिंदुस्तान की वोटपरस्त राजनीति की बिडम्बना नहीं तो और क्या है?वोट और कुर्सी की खातिर सेकुलर जमात देश के अन्दर कैसा सेकुलर पाठ्यक्रम लागू कराना चाहती है? ऐसा पाठ्यक्रम जिसमे छात्रों को पढाया जाए कि प्रथ्वीराज चौहान कायर और मोहम्मद गौरी वीर योद्धा था ! शिवाजी लुटेरे थे ,औरंगजेब जिन्दा पीर था !महाराणा प्रताप भगोडे थे, अकबर महान था ! रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी छिन जाने की वजह से अंग्रेजों से लड़ीं ! वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, रामप्रसाद 'बिस्मिल' -ये सब आतंकवादी थे !सुभाषचंद्र बोस का तो स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान ही नहीं था ! देश को आजादी किसने दिलवाई -गांधी नेहरू खानदान ने ! स्वातंत्र्य प्रेम की खातिर जिन असंख्य हुतात्माओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया ;उनका त्याग कोई त्याग नहीं ! सच तो यह है कि देश की आजादी के इतिहास के नाम पर अब तक कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही देश के नौनिहालों को पढाया गया है।

इतिहास की ये विकृत धारणाएं देशकाल और देश की भावी पीढीयों के प्रति अन्याय हैं। परिणाम आत्मसम्मान और स्वाभिमान से वंचित वर्तमान पीढी के रूप में हमारे सामने है।हमें सोचना होगा कि क्या हमने आजादी इसलिए हासिल की थी कि गुलामी के दौर का वह स्वभाव, वह मानसिकता बनी रहे?सच पूछिए तो हम मनसा-वाचा-कर्मणा आज भी स्वतंत्र इसलिए नहीं हैं ,क्योंकि जिन महापुरुषों -गौरवपुरुषों के आचरण से,उनके व्यक्तित्व-कृतित्व और जीवन-चरित्र से हमें प्रेरणा मिल सकती थी उनके बारे में देश की वर्तमान पीढी को बताया ही नहीं गया। हमें आजाद हुए ६२ वर्ष बीत गए लेकिन आज भी स्वदेशी ,स्वाभिमान और राष्ट्रभाव तिरोहित है। इतिहास की भूलों से भी हमनें कोई सीख नहीं ली है और गलतियाँ आज पुनः दोहरायीं जा रहीं हैं।देश की चिंताएं और शिक्षा की चिंताएं कभी भी अलग-अलग नहीं हो सकतीं। देश के युवाओं को अब महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा छत्रसाल , रानी दुर्गावती ,पृथ्वीराज चौहान, स्वमीविवेकानंद, रानी लक्ष्मीबाई , तात्या टोपे, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, गुरु गोविन्द सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सुभाषचंद्र बोस आदि के विषय में बताया जाना चाहिए ,जिन्होंने भारतीयता और सांस्कृतिक-मूल्यों की रक्षा के लिए ;राष्ट्र की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया,ताकि उनमें राष्ट्राभिमान व् देशभक्ति की भावना बढे।

''हम कौन थे ? क्या हो गए ?और क्या होंगे अभी ?

आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी ॥''

:-गुप्त जी की इन पंक्तियों में अन्तर्निहित मूल भावना को इतिहास के परिप्रेक्ष्य में समझने की आज महती आवश्यकता है।
:- दिग्विजय सिंह सिकरवार

जन्म जहाँ पर हमने पाया , अन्न जहाँ का हमने खाया - उस मातृभूमि की वन्दना पर ऐतराज क्यों ?

2009-06-26T20:29:00.000-07:00

वंदे -मातरम् : शस्य - श्यामला धरा की वन्दना में कैसी फिरकापरस्ती ?

बीबीसी लन्दन ने 2006 में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों की श्रेणी में 'वंदे-मातरम्' गीत को द्वितीय स्थान पर शुमार किया। यह वही गीत है जिस गीत को गाकर भारत के स्वाधीनता-आन्दोलन में हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लाखों लोगों ने जेलों की यातनाएं सहीं।इस गीत ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया।

यह 'वंदे-मातरम्' गीत की प्रेरणा का ही प्रतिफल था कि 1911 में अंग्रेजी हुकूमत को भारतीय जनमानस के आगे नतमस्तक होकर अपने 'बंग-भंग' के आदेश को वापस लेना पड़ा।आजादी की लड़ाई में देशवासियों को आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की प्रेरणा देने वाला यह 'वंदे-मातरम्' गीत बंकिमचंद्र-चट्टोपाध्याय द्बारा लिखा गया। 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत में लागू की गयी थी। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा का उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक क्लर्क पैदा करना था और वाकई में इस शिक्षा पद्धति ने आगे चलकर शिक्षित लोगों की ऐसी जमात पैदा की जो शिक्षा का उद्देश्य मात्र नौकरी पाना ही समझने लगे। परन्तु इस शिक्षा-पद्धति के प्रारम्भ में मैकाले अपने इस उद्देश्य में कुछ हद तक सफल नही हो पाया था, क्योंकि उसकी इस शिक्षा पद्धति से भारत का जो पहला स्नातक बना,उसका नाम था-बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय । स्नातक होने के बाद उनको डिप्टी-कलेक्टर का पद दे दिया गया, लेकिन वे समझ गए कि अंग्रेजों ने उनसे क्या कराने के लिए उन्हें डिप्टी- कलेक्टर बनाया है। उन्होंने नौकरी को ठोकर मार दी और आजीवन राष्ट्रीयता के साथ जुड़े रहे-'वंदे-मातरम्' गीत उन्हीं की महान देन है।

आज से ६२ साल पहले ,देश की आजादी के पूर्व हमारे तीन मानबिंदु हुआ करते थे -राष्ट्रगीत ,राष्ट्रभाषा और राष्ट्रध्वज ।परन्तु आजादी के इन ६२ सालों में ये तीनों मानबिंदु एक विशेष सोच के तत्वों द्बारा विवाद के विषय बना दिए गए । आजादी के बाद जहाँ राष्ट्र की जय-चेतना का गान 'वंदे-मातरम' राष्ट्रगान होना चाहिए था ,उसकी जगह किंग एडवर्ड के सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचे गए 'जन-गण-मन' को राष्ट्रगान बना दिया गया। आज समझौता बतौर 'वंदे-मातरम्' को राष्ट्रगीत की हैसियत प्राप्त है।

'वंदे-मातरम्' गीत में भारत की शस्य-श्यामला धरा की वंदना ही तो की गयी है, इसमें ग़लत क्या है? जिस भूभाग पर मनुष्य का जन्म होता है उस भूभाग से उसका आत्मीय लगाव होता है। इस लगाव को कोई भी मजहब नहीं नकार सकता। हसीन चांदनी, रोशन रात, नरम फूलों,गुंजन, पेड़ों आदि का जिक्र करने वाले इस खूबसूरत गीत में एक विशेष सोच के लोगों को फिरकापरस्ती क्यों नजर आती है ? क्यों मुसलमान 'वंदे-मातरम्' गीत पर ऐतराज करते हैं ?क्या वतन से प्यार करना, उस पर निसार होना, उसके लिए कुर्बानी देना एक मुसलमान के लिए धर्म का हिस्सा नहीं है ? मातृभूमि से मोहब्बत करना, उसका गुणगान करना, और उसकी बेहतरी के लिए काम करना कतई गैर-मजहबी नहीं हो सकता।

मातृभूमि के प्रति लगाव को मनुष्य अपने व्यवहार, वाणी, और कर्म से समय-समय पर अभिव्यक्त करता है । पैगम्बरे-इस्लाम को जब विरोधियों की अति के कारण अपना वतन मक्का छोड़ना पड़ा था ,उस समय सर-ज़मीने मक्का के लिए जो ज़ज्बात उनके दिल में उमड़े थे वो सर्वविदित हैं। हजरत मोहम्मद साहब बार-बार पीछे मुड़कर देखते ,उनकी आँखें नम थीं। अपने वतन से दूर होने की उन्हें पीड़ा थी।

मातृभूमि के प्रति इस लगाव को इक़बाल ने अपनी नज्म में कुछ यूँ व्यक्त किया है-

''सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा ।

हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्ताँ हमारा । ''

-जिस तरह इक़बाल ने सर-ज़मीने हिन्दोस्ताँ को सारे जहाँ से अच्छा बताते हुए अपनी मातृभूमि की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है, उसी तरह 'वंदे-मातरम्' गीत में मातृभूमि की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए समर्पण-भाव को अभिव्यक्त किया गया है।

सारी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ वतन को माँ के रूप में देखा गया है। दूसरे मुल्कों ने वतन को पिता के रूप में देखा है । जैसे रसिया के लोगों ने अपने देश को फादर रसिया कहा । भारत को माँ मानने के पीछे सांस्कृतिक व ऐतिहासिक कारण हैं। हमारे देश में हर स्त्री की पहचान उसके पुत्र से होती है । किसी स्त्री का नाम न लेते हुए उसके पुत्र के नाम से उसे पुकारा जाता है। हमारे देश का नाम भरत के नाम पर है। इस द्रष्टिकोण से हम कह सकतें हैं की भरत की माँ अर्थात -भारत माँ । इसलिए हमने अपनी जन्मभूमि को माँ माना है। क्योंकि माँ ही वो शै है जो तकलीफें उठाकर भी अपनी संतान को फलता-फूलता देखना चाहती है। भारत हमारी मातृभूमि है,इसके आगोश में हम पलते हैं ,आगे बढ़ते हैं। अपने आँचल के साए में ये माँ हमें सदा रखती है। इसके प्रति सम्मान रखना ,इसकी अजमत को मानना और इसका गुणगान करना -हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए ।

'वंदे-मातरम् ' के विरोध में उठने वाले तमाम स्वर ह्रदय को विक्षोभ से भर देते हैं और तब स्मरण आती हैं हमें युवा-कवि विनीत चौहान की पंक्तियाँ ,जिनमें वो कहते हैं - ''जिसके गायन से माता की परतंत्र-बेडियाँ टूट गयीं ,

जिसकी स्वर-लहरी सुनने को सब स्वर्ग-सीढियां छूट गयीं ,

कुछ मक्कारों को वही गीत तिल-भर भी रास नही आया ,

गद्दारों को लगता शायद माता का दूध नही भाया ,

जो गीत सदा आजादी की दुल्हन की जय-जयकार रहा,

जो फांसी के फंदे चढ़ते वीरों की रण-हुंकार रहा,

तुम उसी गीत को गा न सके, सचमुच कितने हठ्भागी हो ,

जो चले गए देश छोड़ ,उनसे न शिकायत कभी हमें ,

पर तुमने इसे वतन कहा,इसलिए प्यार है अभी हमें ,

वरना इस घटना पर हम तुम्हें काँट-छाँट भी सकते थे ,

जो 'वंदे-मातरम्' गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे । ''

:-दिग्विजय सिंह सिकरवार